स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ । लाइसेन्सको खारेजीसँगै यस कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जफत गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ । कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि निर्धारित अवधिमा शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको हो ।
कम्पनीले निर्धारित समयमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन दिनुको सट्टा राजनीतिक लबिङ गरेर आवेदन दिने अवधि लम्ब्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, यो प्रयास सफल हुन सकेन र सरकारी नियामकले लाइसेन्स र सम्पत्ति जफत गरेको छ ।
सरकारी नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले कम्पनीलाई अब १५ दिनसम्म सेवा सुचारु राख्न निर्देशन समेत दिएको छ । त्यसपछि यसको सम्पत्ति र ग्राहकको व्यवस्थापनको कार्य प्राधिकरणले गठन गरेको व्यवस्थापन समूहले गर्नेछ । प्राधिकरणले संचालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समूह बनाएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले अहिलेसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेको थियो । बाँकी रकम तिरेर बैशाख ३ गतेसम्म निवेदन दिनुपर्ने भए पनि कम्पनीले त्यसो नगरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको घोषणा गरेको हो ।
स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० प्रतिशत, स्क्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत र जिल्याटको १० प्रतिशतसहित शेयर छ । अब सरकारले नियन्त्रणमा लिएपछि यो कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन समूहले लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्नेछ । यसरी लिलाम बढाबढमा खरिद गर्ने ले सम्पत्ति र लाइसेन्स दुवै खरिद गर्न सक्छ । यसरी खरिद गर्नेले सबै ग्राहक पनि पाउनेछ । त्यही अवस्थाबाट सेवा संचालन गर्न सक्नेछ ।
