प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नक्साबारे भारतले नयाँ किचलो झिकेको छ।
अखण्ड भारतका नाममा कहिल्यै पनि अर्काको अधिनमा नपरेको नेपालका भूभागहरुलाई समेत राखेर भारतले संसदमा नक्सा राखेपछि यसबारे नेपालमा तीब्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन शुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई नक्साबारे दवाव दिने गलत उद्देश्यले हो वा अखण्ड भारतमा नेपालको पनि सहमति छ भन्ने प्रमाणित गराउन हो भारतको यो बेमौसमी बखेडाले प्रधानमन्त्री दहालको भारत भ्रमणलाई ठूलो चुनौती हुन पुगेको छ।
भाेलि (बुधबार) देखि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण तय गरिएको छ। उनी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै छिमेकी मुलुक भारत जाने अन्तिम तयारीमा छन्।
नेपालको सार्वभौकितामाति चुनौती दिँदै भारतले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्मुखमा नेपाली भूभाग समेट्दै अखण्ड भारतको नाममा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको आगमन लक्षित नेपाली भूभाग समावेश गरेको नक्सा प्रकाशन गर्नु भारतले तय गरेको नयाँ कुटिल चाल त होइन भन्ने शंका अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ।
अखण्ड भारतको बखेडापूर्ण भारतीय नक्साका अघि शिर झुकाउने कि भ्रमण रद्द गरेर कुटनैतिक, राजनैतिक र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर भारतसँग दह्रो अडान राख्ने? भन्ने गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगेका छन्।
नेपालका नेताहरुको प्रतिष्ठा र सत्ता राजनीतिसँग जोडिएको भारत भ्रमणलाई सत्ता टिकाउने अस्त्रका रुपमा समेत लिने गर्दछन्। भारतसँगको असमान सन्धी गरेर सत्ता टिकाउने नेपाली शासकको खेल आजदेखिको होइन राणा, पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रकालसम्म पनि यथावत नै रहेको छ। कसले कति बुझाउने भन्ने होडबाजीमात्र बाँकी हो।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत आगमनको सन्निकट भारतले नेपालका महत्वपूर्ण सम्पदा भएका भूभाग आफ्नो नक्कासामा समावेश गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ।
यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा चिसोपना उत्पन्न गराएको छ। भारतले अखण्ड भारतको नाममा सार्वजनिक नक्सा आइतबार दिल्लीमा नयाँ संसद भवनका भित्तामा राखिएको छ।
यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि भारतको हेपाहा रवैयाको फेरि एकपटक भारतीय चरित्र उदांगो भएको छ। उक्त नक्सामा नेपाल र पाकिस्तानका कतिपय भूभाग पनि समावेश गरिएको छ।
भारतको उक्त कदमको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा प्रतिवाद गरेका छन्। उनले अखण्ड भारतको बारेमा भारत सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा कुटनीतिक विवाद निम्तिने भट्टराईको प्रष्टोत्ति छ। उनले यसलाई भारत सरकारले नै प्रष्ट पार्न माग गरेका छन्। सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुले भारतको पछिल्लो कदमको बारेमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
नेपालको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरको भूभाग समावेश गरेको छ। सार्वभौम छिमेकी मुलुकका भूमिमा आफ्नो अधिनस्थ रहेको आशय प्रकट गर्दै नक्सामै सार्वजनिक गर्नु नेपालका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो।
सार्वभौम छिमेकी मुलुकको भूभाग नक्सांकन गरेर भारतले सर्वाभौम मुलुकको सम्प्रभुतामाथि आक्रमण गरेको छ। नेपालको सम्प्रभुतामाथिको यो हनन् प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको केही दिन अगावै सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै नभएर भारतको नेपालप्रतिको व्यवहार दर्शाएको हो।
नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो र आम नागरिकको कर्तव्य पनि। यही परिप्रेक्षमा नक्सा सार्वजनिक गरेर भारतले नेपालप्रति दिन खोजेको सन्देश के हो?
अखण्ड भारतको बखेडापूर्ण भारतीय नक्साका अघि शिर झुकाउने कि भ्रमण रद्द गरेर कुटनैतिक, राजनैतिक र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर भारतसँग दह्रो अडान राख्ने? भन्ने गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगेका छन्।
बेलायतको उपनिवेश रहेर स्वतन्त्र कायम भएको मुलुक भारतमा उपनिवशेकालीन मनस्थिति आज पनि रहेको देखिन्छ। १९४७ मा स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गरको भारतले बेलायतकालीन साम्राज्य विस्तारको नीति अख्तियार गर्न थालेको भान सार्वजनिक भएको नक्साले दर्शाउँछ।
सन १८१६ मा भएको असमान सुगौली सन्धीपछि नेपालले भारतीय शासकको मार भोग्दै आएकोे उक्त सन्धीमा नेपालले अपमानजनक रुपमा एक तिहाइ भूभाग गुमाउनुपर्याे भने प्रशासनिक रुपमा सदैब भारतका अपमानको सिकार बन्न बाध्य भएको छ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको नक्सामा नेपाली भूमि समावेश गरेर फेरि नेपालको सार्वभौमिकतामा आघात पार्ने बदम चालेको छ।
यसैको पराकाष्ठाको रुपमा सार्वभौम मुलुकको सम्पदा आफ्नो अखण्ड भारतको नक्सामा समावेश गर्नुलाई लिन सकिन्छ। भारतमा बेलायती स्वायत्त शासन हुँदाको अवस्था अनुरुपकै साम्राज्य विस्तार गर्ने र साना देशहरुमा उपनिवेश लाद्ने प्रवृत्ति फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।
नेपालको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरको भूभाग समावेश गरेको छ। सार्वभौम छिमेकी मुलुकका भूमिमा आफ्नो अधिनस्थ रहेको आशय प्रकट गर्दै नक्सामै सार्वजनिक गर्नु नेपालका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो। सार्वभौम छिमेकी मुलुकको भूभाग नक्सांकन गरेर भारतले सर्वाभौम मुलुकको सम्प्रभुतामाथि आक्रमण गरेको छ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले सुगौली सन्धी यता हरेक असमान सन्धीको भागीदार बन्न अभिशप्त छ। त्यसयता १९५० को नेपाल भारत मैत्रीसन्धीले एकातिर वाणीज्य तथा पारवहनमा भारतको भर पर्दै व्यापारमा घाटाको मार खेप्दै आएको छ।
त्यो सँगै बारम्बार भौगोलिक रुपमा सिमा समस्या र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दिनानुदिन चलखेल बढिरहेको छ।
नेपालको भूमिमाथि अधिन्स्थ गर्ने प्रयत्न तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीको भारत स्वशासित क्षेत्र भएको समयमा गरिएको थियो। नेपालले प्रतिवाद गर्दै मुकाविला गरेकै हो। तथापि सुगौली सन्धीमार्फत देशका महत्वपूर्ण भूभाग गुमाए पनि स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको रुपमा हालसम्म रहँदै आएको छ।
अंग्रेजकै समयकै सामा्रज्य विस्तारको नीति अवलम्बन गर्दै भारतले सार्वभौम छिमेकी राष्ट्रको भूभाग आफ्नो नक्सामा राखेर अखण्ड भारतको उपमा दिनु अंग्रेजकालीन शासनको धङधङी हो।
नेपालले अंग्रेजसँग गरेको सुगौली सन्धीबाट गुमाएको एक तिहाइ भूभागको दाबी गरेर नयाँ ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरे भारतलाई आपत्तिको विषय बन्छ कि बन्दैन। यद्यपि ग्रेटर नेपालको भूमि कानूनी रुपमा नेपालले प्राप्त गर्ने प्रशस्त आधारहरु रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
तर नेपालले छिमेकी मुलुकसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई यथावत राख्न ती विषयहरु कहिल्यै उठान गरेन। यस्तै रबैया हो भने नेपालले सुगौली सन्धी अघिको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। यसले हाम्रो गुमेको भूमिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्धत पुर्याउँछ भने भारतलाई नैतिक संकट खडा हुने छ।
नेपालको सम्प्रभु भूभागलाई भारतीय नक्सामा समेट्ने कार्य कुनैपनि देशभक्त नेपालीलाई सैह्य हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयलाई दृढताका साथ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग राख्ने आँट गर्नुपर्छ।
एक सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशका समकक्षीसँग देश हित बाहेक अन्य कुनै पनि सन्धी सम्झौता गरेर नेपालका वीर विरांगनाहरुको विगतको इतिहासको बोध गराउँदै भारतलाई सचेत तुल्याउनुपर्छ।
