संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले सरुवा प्रणालीका विद्यमान विकृति अन्त्यको प्रारम्भ गरेका छन्।
निजामती कर्मचारीहरुको सरुवामा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नका लागि मन्त्री मोदीले विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन्।
त्यसमध्ये २०८० जेठ २९ गते मन्त्री मोदीको निर्णयमा सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सहसचिव बलराम रिज्याल संयोजक, सहसचिव हेमराज तामाङ, उपसचिवत्रय मेहन्द्र प्रसाद साँखी, खिलराज राई र कमानसिं थापामगर सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो।
निजामती कर्मचारीहरुको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गठित सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले मन्त्री मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
सो कार्यदलले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा उठेका समस्या र चुनौती, सरुवा सम्बन्धमा सफ्टवेयर प्रयोगको अवस्था र सरुवा प्रणालीमा सुधारका लागि विभिन्न सुझाव सम्मिलित प्रतिवेदन मन्त्री मोदीलाई बुझाएको मन्त्री मोदीका प्रेस संयोजक बुद्ध लोप्चनले जानकारी दिए।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्नेगरी मन्त्रालयमा अहिले गृहकार्य चलिरहेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दै सरुवाका विद्यमान समस्या र विकृति अन्त्य गर्ने तयारीमा मन्त्री मोदी छन्।
कार्यदलले कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली (पिएमएस) विकास गर्ने र सो प्रणालीलाई निजामती किताबखानाको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस)सँग आबद्ध गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ।
त्यसैमार्फत बिदा स्वीकृति, सरुवा निवेदन, सरुवा सहमति, पदस्थापन, काज, कामकाज, रमाना, बरबुझारथ, हाजिर भएको जानकारी, बढुवा, विभागीय कारबाही, अनुशासन र आचरणसम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक अध्ययन, तालिम, निलम्बनसमेतका विवरणको व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।
सफ्टवेयरमा संगठन संरचना र दरबन्दीको अद्यावधिक विवरण, टिप्पणी व्यवस्थापन (उठान, पेस र सदर) लगायत अभिलेख तथा स्वतः अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रणालीको तथ्यांकसँग यो प्रणालीलाई आबद्ध गरी कर्मचारीको माग आकृति फारामदेखि सिफारिससम्मको विवरण स्वतः लिने व्यवस्था, अतिरिक्त समूह र फाजिलमा रहेको कर्मचारीको विवरणलगायत विषय समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न उल्लिखित सिफारिस एवं कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी प्रणालीमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कार्यदलले भनेको छ ।
मन्त्री मोदीले यसअघि स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नदिने, बढुवा भएका अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाउने लगायतका दर्जनौँ लोकप्रिय निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।
