प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आजदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दैछन्।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रुपमा श्रेष्ठले स्वतः न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका हुन्।
साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिसकेको छ। उनको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया बाँकी नै छ। संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको ३१औं प्रधानन्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्।
श्रेष्ठ न्याय सेवाको तल्लो तह, शाखा अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश, उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुदै करिअरबाट सर्वोच्चको सर्वोच्च पदसम्म पुग्न लागेका न्यायाधीश हुन्।
अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश कार्कीको आज सर्वोच्च अदालतले बिदाइ गर्दैछ।
करिब १० महिनाअघि कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश बनेका र १ महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय प्रशासनलाई अलपत्र अवस्थामै छाडेर बाहिरिएका छन्।
कार्कीले रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति र न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवाको काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
उनले प्रधानन्यायाधीशको लागि संवैधानिक परिषदको सिफरिसमा परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफू प्रधानन्यायाधीश बनेपछि गर्ने धेरै कामको विवरण पेश गरेका थिए।
कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए। ५० दिन कार्यकाल लिएर नियुक्त भएका कार्कीले संसदीय सुनुवाइको क्रममा काम गर्नको लागि समयले नरोक्ने बताएका थिए। तर, यो बीचमा न्याय प्रशासनमा रोकिएका कुनै काम अगाडि बढेनन्।
यद्यपि उनले न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया भने अगाडि बढाउन खोजेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिलगत्ते न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न खोजे पनि उनले न्यायपरिषदको बैठकमा पेश गरेको सूचीमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सहमत हुन नसकेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो।
हाल सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त छन्। न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा अदालतको काम प्रभावित भइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गर्न नसेको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका श्रेष्ठको काँधमा आएको छ।
सर्वोच्च अदालतलगायत उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दाको अत्याधिक चाप छ। सर्वोच्चमा हाल १५ जना मात्रै न्यायाधीश छन्।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायधीश बाहेक २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु प्रधान्यायाधीशका सिफारिस भएका श्रेष्ठको पहिलो चुनौती हो।
विगत लामोसमय देखि न्यायसेवा आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कानुन मन्त्री, महान्यायाधीवक्ता, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने यो आयोगले देशभर न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा र बढुवा सम्बन्धी काम समेत गर्छ।
आयोगले विगत ४ वर्षयता कर्मचारीको सरुवा बढुवाको काम नगरेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ। जबकि यसअघिका अभ्यासमा दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा १ वर्षमा र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको सरुवा २ वर्षमा गरिन्थ्यो। कर्मचारीको बढुवाको काम पनि अहिले अलपत्र छ।
यी सम्पूर्ण काम १४ महिनाको अवधि प्रधानन्यायाधीश बन्ने श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्नुपर्नेछ।
