ललिता निवास जग्गा प्रहरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ४ जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अदालतले एक जना पूर्व मुख्यसचिवविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
वास्तवमा यो सूचना यति छिटो मिडियामा पुगेर समाचार नबन्नुपर्ने हो। मिडियाले त सूचनाको खोजी गरिरहेका हुन्छन् त्यसैले उनीहरुले सूचना पाउनका लागि धेरै सम्पर्क सूत्र र संजाल प्रयोग गर्छन्। प्रहरीले सकेसम्म यो सूचना लुकाउनुपर्ने हो। तर, यो सूचना प्रहरीबाटै चुहिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ को उपदफा ५ मा यसरी जारी गरिएको पक्राउ गर्ने अनुमति ‘पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन’ भनिएको छ। तर, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक भइसकेको छ तर पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छैनन्।
प्रहरीले यसरी पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ नपर्दै सूचना चुहाएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि यसैगरी सूचना चुहिएको थियो। त्यसपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी धेरै दिनसम्म बेपत्ता भएका थिए।
त्योभन्दा अगाडि क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेको हकमा त प्रहरीले उनीविरुद्ध उजुरी पर्नेबित्तिकै सूचना चुहाएको थियो। सूचना चुहिँदा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी भएको थिएन। प्रहरीले पक्राउ पुर्जी माग्न अदालत जानुभन्दा पहिले नै सूचना चुहाएको थियो। त्यसपछि लामिछाने करिब १ महिना विदेशमै बसेका थिए।
यी पछिल्ला प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। यसरी पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पक्राउ नपर्दै सूचना चुहिएका घटना यसअघि पनि भएका छन्। यसरी व्यक्ति पक्राउ नपर्दै सूचना चुहिँदा यसले आरोपीलाई प्रमाण मेटाउने वा फरार हुने अवसर दिने कानुनविद बताउँछन्।
‘कानुनी रुपमा यसरी पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना उ पक्राउ नपर्दै सार्वजनिक गर्न पाइँदैन,’ एक कानुनविदले भने।
