सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउदले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । दलित महिला सङ्घको आयोजनामा धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश दलित सशक्तीकरण ऐनको कार्यान्वयन अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऐन बनेपनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको गुनासोपछि मन्त्री साउदले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
दलित सशक्तीकरण ऐनबारे प्रस्टाउँदै चुनावअघि मात्रै प्रमाणीकरण भएको ऐन चुनाव लगत्तै बनेको सरकारले भर्खर पूर्णता पाएकोले केही ढिलाइ भएपनि अब रफ्तारमा लैजाने भन्दै मन्त्री साउदले लक्षित विषयवस्तु समेट्ने गरी आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी ‘यसमा भएका राम्रा दफालाई कार्यान्वयन गर्छौँ । आवश्यकता के हो ? संशोधन गर्दै थप्दै कार्यान्वयन गछाैँ उहाँले भन्नुभयो।’
प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार केही विधेयकहरूमा संशोधनका लागि सभामा पठाउने तयारी गरिरहेको भन्दै मन्त्री साउदले ऐन व्यवस्था गरेअनुसार दलित विकास बोर्ड गठन गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘बजेट विनियोजन गरेरमात्र हुँदैन, सही सदुपयोग गर्ने हामी सबैमा इच्छाशक्ति जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य हिरा सार्की, ललिता सुनार, गीता चौधरी लगायतले समाज परिवर्तनशील रहेकाले सोही अनुसार अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै दलित सम्बन्धी नयाँ नीति, नयाँ धाराको व्यवस्था गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । तर, प्रदेशका सामाजिक विकास पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाले दलितका मुद्दामा प्रदेश सभा सदस्यहरूमा पनि एकरूपता नहुँदा ऐन दलितमैत्री बन्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले–‘मस्यौदामा व्यवस्था गरेका बुँदाहरू कार्य सम्पादन समितिबाट हटाइएकाले ऐनलाई दलितको पक्षमा बनाउन केही बुँदा थप र संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
दलित महिला सङ्घ कैलालीकी अध्यक्ष सविना सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दलित महिला सङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोव, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रमुख खडकराज जोशी, धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य चक्र नेपाली लगायतले दलित विकास बोर्ड यथाशीघ्र गठन गर्नुपर्ने, दलितका विभिन्न समस्याहरूलाई ऐनले समेट्न नसकेकोले परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड् दिनुभएको थियो ।
