प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निरन्तर पहलपछि साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा व्यापारीलाई १० बोरासम्म चिनी बिक्री वितरणका लागि दिने भएको छ ।
बजारमा चिनीको हाहाकार भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिनी उत्पादक उद्योगहरूसँग समन्वय गर्दै तीन हजार मेट्रिक टन चिनी साल्ट ट्रेडिङमार्फत किन्ने प्रबन्ध गरेको थियो ।
यसका साथै अवैधरुपमा भित्रिएको चिनीको खोजतलास गर्न उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी विशेष अनुगमन टोली परिचालित गरिएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा सबै निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले टोलीले राजधानी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा अवैधरुपमा पठाइएका सयौँ बोरा चिनी बरामद गरेको थियो ।
उद्योगीबाट किनिएको चिनी साल्ट ट्रेडिङले आफ्ना आउटलेट, खुद्रा विक्रेता सङ्घअन्तर्गतका केही पसल तथा खाद्य संस्थानबाट मात्रै बिक्री वितरण गरेपनि उपभोक्ताले लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा सबै खुद्रा व्यापारीले १० बोरा चिनी बिक्री वितरणका लागि किन्न पाउने भएका छन् । यो चिनी प्रतिकिलो ११५ रुपियाँमा उपभोक्ताले किन्न पाउनेछन् । व्यापारीले तोकिएका निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा बेचेको खण्डमा भने कारबाही हुने छ । खुद्रा व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले आज (सोमबार)देखि साल्ट ट्रेडिङको कालीमाटी शाखा र भोली (मङ्गलबार) देखि कोटेश्वर शाखाबाट चिनी किन्न पाउनेछन् ।
चिनीको सङ्कट अन्त्य गर्दै सहजरुपमा चिनी उपलब्ध गराउन दसैंलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वाणिज्य विभाग, खाद्य तथा गुणस्तर विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदाधिकारीहरूको बैठकले विभिन्न उपायमाथि छलफल गरेको थियो ।
यसअन्तर्गत हरेक दिन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, अवैध चिनी बरामद गर्न विशेष अप्रेसन सञ्चालन गर्ने, नेपाली चिनी उद्योगहरूमा मौज्दात रहेको चिनी उपभोक्ताका लागि बजारमा ल्याउन समन्वय गर्ने, भारतबाट चिनी आयातका लागि समेत पहल गर्ने निर्णय भएको थियो ।
नेपाली चिनी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले भन्सारमा ३० प्रतिशत महसुल निर्धारण गरेपनि चिनी उद्योगहरूले भने उपभोक्ताका लागि भन्दा चिनी खपत हुने अन्य उद्योगका लागि चिनी बिक्री गर्ने गरेपछि सङ्कट उत्पन्न भएको थियो । सरकारको पहलपछि अहिले बजारमा चिनीको अभाव नहुने भएको छ ।
