नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले २६ वर्षपछि मन्त्रालयले ठुलो सङ्ख्यामा दरबन्दी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको बताउनुभएको छ । अहिले देशवासीलाई सहज रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन ७२ हजार स्वास्थ्यका जनशक्ति आवश्यक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको हो ।
पोखरामा आइतबार भएको कार्यक्रममा नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भेको प्रदेश स्तरीय तथ्याङ्क सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम उहाँले अहिले ३१-३२ हजार जनशक्ति रहेको आङ्कलन गर्दै सबै जनशक्ति एक पटक आपूर्ति नभए पनि अब सहज हुँदै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “अहिले सङ्घीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि स्वास्थ्यका जनशक्ति भर्ना गर्न थालेका छन्,” मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन बितिमले पनि थोरै रकम तिर्नुपर्ने, मिलेमतो हटाउने लगायतका प्रयास थालिएको प्रस्ट पार्नुभयो । “व्यवहारिक रूपमा बिमा प्रभावकारी बनेको छैन । एक ठाउँमा बिमा गरेपछि सबैतिरका अस्पतालमा सेवा पाउने, मिलेमतो हटाउने संयन्त्र बनाउँदै छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्न तीन तहकै सरकारबिच सहकार्य जरुरी भएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय सरकारहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र जनचेतनामा काम गर्न सक्ने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र सङ्घले आवश्यकता अनुसारको बजेट, पूर्वाधारमा ध्यान दिने गरी सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
चैतमा छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरू आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने उहाँले जनाउनुभयो । अब सङ्घ, प्रदेश र पालिकाहरूको आवश्यकता अनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति दिने रणनीति अपनाइने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सरोकारवाला सहभागी थिए । सहभागीहरूले स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नभएको, औषधिको आपूर्ति सहज नभएको, पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्न सहज नभएको औँल्याएका थिए । गोरखापत्र अनलाइनबाट
