उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल उठाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा बोल्नुहुँदै उर्जामन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल प्राधिकरणको तीन वटा बोर्ड र लेखा समितिको निर्देशन समेत भएकाले विद्युत उठाउनुको विकल्प नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगहरु बीचमा महशुलको विवाद समाधानको लागि विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयको व्याख्याअनुसार अगाडि बढ्ने गरी काम भइरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री बस्नेतले लेखा समितिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकमाथि दबाब दिँदै बक्यौताको महशुल उठाउन निर्देशन दिएको स्थिति समेत रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकमलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले ६१ उद्योगहरूबाट २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाँकी रकममध्ये १५ अर्ब बक्यौता बापतको रकम रहेको र थप रकम ब्याज र जरिवानाबापतको भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउनपर्ने देखिएको भन्दै बाँकी पहिलो र तेस्रो खण्डको बक्यौताको विषयमा विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले २०७२ साल माघ १ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्त लोडसेडिङ रहेको र विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महशुल निर्धारण गरेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले २०७५ साल जेठदेखि २०७७ साल असार १ गतेसम्मको अवधिमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोग खारेज हुँदा विद्युत महशुल तोक्ने निकाय नहुँदा पहिला विद्युत निर्धारण आयोगले तोकेको विद्युत महशुल परिमार्जन नभएको बताउनु भयो ।
मन्त्री बस्नेतले २०७७ मा विद्युत नियमन आयोग गठन भएर साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ट्रंक र डेडिकेटेड नरहने घोषणा गरको बताउनु भयो । उहाँले नियमन आयोग २०७५ र २०७७ को बीचको विषयमा नबोल्दा समस्या भएको बताउनु भयो ।
मन्त्री बस्नेतले पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल र भारतमध्ये कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको भन्दै नेपाल र भारतबिच कसले कति लगानी लगाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताउनु भयो । उहाँले परियोजनाबाट हुने लाभ दुबै मुलुकले बराबर लिने विषयमा स्पष्ट भए पनि लगानीको सम्बन्धमा टुङ्गिन नसकेको बताउनु भयो । मन्त्री बस्नेतले सिँचाई र बिजुलीको लाभका आधारमा भारतको हिस्सा ठूलो भएकाले भारतले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहेको तर भारतले लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दा लगानीमा सहमति जुट्न नसकेको बताउनु भयो ।
मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर तीन महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउने सहमति भएपनि सहमतिअनुसार विवाद समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो । गोरखापत्र अनलाइनबाट
