प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्ने गरी सत्तापक्षसँग भएको २ बुँदे सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहमति अनुसार सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । एकातिर सहमति कार्यान्वयनमा विलम्ब हुने र अर्कोतिर प्रतिनिधि सभामा अन्य प्रतिपक्षी दलको अवरोध जारी रहने अवस्था उचित नरहेको भन्दै पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भिजिट भिसामा जानेसँग अपारदर्शी रूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भनेर जेठ १३ गतेदेखि उठिरहेको बताए ।
यो राष्ट्रिय समस्या भएको र आम जनताको समेत चासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अविलम्ब छानबिन समिति बनोस् जो सरकारले एक महिनाभित्र हामी गर्छौं भनेर गृहमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट बोल्नुभएको छ त्यो गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
जेठ ३० गते प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँग सत्तापक्षले संसद्को अवरोध खोल्ने गरी २ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिसँगै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसद्को कामकारबाहीमा सरिक भएको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद्मा अवरोध कायमै राखेका छन् । राप्रपाले सदनको कामकारबाही बहिष्कार गर्दै आएको छ भने रास्वपाले वेल घेराउ गर्दै आएको छ ।
माओवादीसँग सत्तापक्षले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता छ । छानबिन पश्चात् नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यक्त गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
सम्झौतामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भनेर पाण्डेले खबरदारी गरेका हुन् ।
