गृहमन्त्री रमेश लेखकले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले कानून बनाउने बताएका छन्। बहुविवाहलाई मान्यता दिने चर्चाकाबीच बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कानूनमा खराब कुरा आउँछन् भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरे।
उनले भने, ‘आजको बैठकमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानून सम्बन्धी पाँच वटा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव भएको छ।’
बहुविवाहका लागि आएको संशोधन व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने सजाय कटौती र सफाइसम्बन्धी व्यवस्था लगायतको विषयमा थप छलफल र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताए।
उनले थपे, ‘हामी विधेयक समितिमै एउटा उपसमिति बनायौँ त्यो उपसमितिले सम्बन्धी मन्त्रालयको राय सल्लाह लिएर आवश्यक छलफल गरेर संशोधन हुन्छ। नागरिकका बीचमा भएको चर्चालाई विधेयक समितिले सम्बोधन गरेर कानून परिमार्जन गर्छ।’
