काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले चिकित्सकहरुको नयाँ परामर्श शुल्क सार्वजनिक गर्दै देशभरका चिकित्सकलाई फागुन ४ बाटै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग गत माघ ४ मा भएको सम्झौताबमोजिम परामर्श शुल्क कार्यान्वयनमा नआएपछि अफिन र चिकित्सक संघले संयुक्त वैठक गर्दै एकतर्फी रुपमा निर्धारित शुल्क सार्वजनिक गरेका हुन् ।
चिकित्सकहरुका यी दुई छाता संगठनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीअनुसार डीएम/एमसीएच गरेर पाँच वर्षभन्दा बढीको अनुभव तथा एमडी, एमएस, एमएस गरी कम्तिमा १० वर्षका अनुभवी चिकित्सकले हरेक बिरामीबाट कम्तिमा ८२५ रुपैयाँ परामर्श शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
डीएम/एमसीएच गरेर पाँच वर्षको अनुभव पुगेकाले भने कम्तिमा ७७० रुपैयाँ शुल्क लिन सक्ने भनिएको छ ।
यस्तै, विज्ञप्तीअनुसार एमडी/एमएस/एमएस गरी पाँच वर्षको अनुभव पुग्ने चिकित्सकले एक बिरामीवापत न्यूनतम ६६० रुपैयाँ र पाँच वर्षभन्दा माथि ९ वर्षको अनुभव भएकाले कम्तिमा ७०० रुपैयाँ लिन पाउनेछन् ।
साथै, मेडिकल शिक्षामा डिप्लोमा गरेर ५ वर्षको अनुभव हुनेले न्यूनतम ५१५ रुपैयाँ र त्योभन्दा बढीको अनुभव भएकाले न्यूनतम ५९० रुपैयाँ परामर्श शुल्कका रुपमा लिनसक्ने भनिएको छ ।
एमबीबीएस/बीडीएस गरी कम्तिमा पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका चिकित्सकले ४५० रुपैयाँ र पाँच वर्ष अनुभवीले ३७० रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिन पाउने भनि तोकिएको छ ।
नेपाल सरकारको २०५९ मंसिर २४ को निर्णयको हवाला दिँदै स्तरीय नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरुले माथिका सबै शुल्कमा अझ २० प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शैक्षिक योग्यता र अनुभवका हिसाबले सबै वर्गका चिकित्सकले लिने परामर्श शुल्कमा यो लागु हुनेछ ।
यसअनुसार सबैभन्दा माथिल्लो तहको चिकित्सकले एउटा बिरामी जाँचेबापत परामर्श शुल्कका रुपमा ८२५ रुपैयाँमा थप २० प्रतिशत (१६५ रुपैयाँ) अर्थात् ९९० रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछ ।
मन्त्रालयले २०७१ भदौ ११ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी चिकित्सकले बिरामी जाँच गरेवापत परामर्श शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । २०७१ असोज १ बाट लागू भएको चिकित्सकले बिरामी जाँचमा लिने शुल्क प्रत्येक २/२ वर्षमा पुनरावलोकन हुँदै आएको छ ।
सोहीबमोजिम चिकित्सकहरुको परामर्श शुल्क पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले करिब एक वर्षअघि परामर्श शुल्क सिफारिस गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पठाएको थियो । काउन्सिलको पूर्ण बैठकले समेत उक्त शुल्क अनुमोदन गरेपछि यो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेश भएको थियो ।
तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि समय सापेक्ष परामर्श शुल्क परिमार्जन नगरिएको स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघठनहरुको संयुक्त संघर्ष समिति विरोधमा उत्रिएको थियो । सोपछि समितिसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ माघ ४ गते सम्झौता गर्दै चिकित्सकहरुको परामर्श शुल्क ३० दिनभित्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
त्यसका बाबजुद उक्त एक महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले संयुक्त बैठकबाट नयाँ शुल्क सार्वजनिक गरेको छ ।
फागुन ४ गते बुधबारदेखि नै लागु हुनेगरी तय गरिएको उक्त चिकित्सक परामर्श शुल्क राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्फीति दर तथा परामर्श समितिले सिफारिस गरेको शुल्कलाई नै आधार मानेर निर्धारण गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
साथै, निजी क्षेत्रबाट संचालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा मासिक रुपमा नियुक्ति लिई सेवा पुऱ्याउने मेडिकल अफिसर (हाउस अफिसर) हरुको पारिश्रमिक न्यूनतम ४२ हजार रुपैयाँ हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न पनि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुलाई दुई संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अफिनका अध्यक्ष बसन्त चौधरी हुन् भने नेपाल चिकित्सक संघमा डा. लोचन कार्की अध्यक्ष छन् ।
