काठमाडौं। काठमाडौं – तराई/मधेश द्रुतमार्गको ठेक्का रद्ध गर्न निर्देशन दिएपनि प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ताकेता गरेको छ।
बिहीबार समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले रक्षा मन्त्रालयलाइ पत्र लेख्दै कार्यान्वयनबारे सोधिएको हो। रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार समितिले कार्यान्वयन अवस्था के हो भन्दै पत्राचार गरेको बताए। चैत १९ गते नै ठेक्का रद्ध गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाएको भएपनि सेनाले त्यसलाइ अटेर गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि समितिले ताकेता गरेको हो।
चैत १९ गते द्रुतमार्गको दुई प्याकेजको टेण्डर आव्हानका लागि प्रि-क्वालिफिकेसन नतिजा मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा नदेखिएको भन्दै रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन दिएको दुई दिनपछि चैत २१ गते सेनाले प्रि-क्वालिफिकेसनमा छनोट भएका दुई वटै प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गरेको छ। दुवै प्याकेजमा प्रि-क्वालिफिकेसनमा छनोट भएका कम्पनी प्राविधिक पास भएको भन्दै आर्थिक प्रस्ताव मागिएको छ। उनीहरुले आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेपछि ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो।
आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये चिनियाँ कम्पनी मात्रै छनोट भएको छ। एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै यो ठेक्काको आलोचना समेत भएको थियो। लेखा समितिले सेनासँग फाइल मगाएर अध्ययन गरेर यो प्रि-क्वालिफिकेसन रद्ध गर्दै पुन: नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो।
