काठमाडौं : महाभुकम्पपछि क्षति पुगेका निजी आवासमध्ये ६ लाख ६५ हजार २ सय ३३ घरधुरीले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । ८ लाख ५८ हजार २ सय ८२ जना पुनर्निर्माण लाभग्राही निक्र्योल भएकोमा ९५.३७ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख १८ हजार ६ सय २४ ले अनुदान सम्झौता गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये पहिलो किस्ता लिने घरधुरी ८ लाख १६ हजार ६ सय ७० (९९.७६ प्रतिशत), दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी ७ लाख २७ हजार ३ सय २८ (८८.८४ प्रतिशत) र तेस्रो किस्ता लिने घरधुरी ६ लाख ६५ हजार २ सय ३३ (८१.२६ प्रतिशत) पुगेका छन् ।
त्यस्तै, अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७४.६८ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ११ हजार २ सय ४१ घरधुरीले निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् । पुनर्निर्माण गरिरहेका लाभग्राही संख्या १ लाख ४६ हजार १ सय ५३ रहेको छ, जुन अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये १७.८६ प्रतिशत हो ।
घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राही संख्या ७ लाख ५७ हजार ३ सय ९४ अर्थात् अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ९२.५३ प्रतिशत छ । प्रबलीकरण लाभग्राहीमध्ये कैयौं पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन भएपश्चात् हाल यस्ता लाभग्राही संख्या ५३ हजार ९ सय ५८ कायम भएको छ ।
जसमध्ये ८४.९१ प्रतिशत अर्थात् ४५ हजार ८ सय १४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । तीमध्ये ४५ हजार ७ सय ८१ अर्थात् ९९.९३ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् ।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणअन्तर्गत निजी आवासको अनुदान रकम आगामी कात्तिकसम्म लिइसक्नुपर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समिति बैठकले विविध कारणवश हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका तथा अनुदान किस्ता लिन नसकेका लाभग्राहीलाई कात्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिनेगरी पुनर्निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्ता पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा यथाशीघ्र निवदेन दिन भनिएको छ । अनुदान सम्झौता गर्न वा बाँकी किस्ता प्राप्त गर्न लाभग्राहीले प्राधिकरणले तयार गरेको कबुलियतनामा फारम भर्नुपर्नेछ ।
लाभग्राही प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र समयसीमाअनुसार पुनर्निर्माण गर्न मञ्जुर हुनुपर्नेछ । त्यसलाई सम्बन्धित वडाध्यक्षले सिफारिससमेत गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि, प्राधिकरणको जिल्ला इकाईले जिल्ला सहजीकरण समितिको निर्णयअनुसार सम्झौता गराउने वा बाँकी किस्ता उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म मात्र यथावत् रहनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा केही साताअघि बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १९औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका निजी आवासलगायत पुनर्निर्माण कार्य २०७८ कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।
