काठमाडौं। विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक जोडघटाउमा लागिरहेका छन्। ओलीले विश्वासको मत माग्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठ समेत पुगे।
राजनीतिक माहिर खेलाडी एकातर्फ विश्वासको मत माग्दैछन् भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भित्रभित्रै तयारी समेत थालेका छन्। संसद विघटन सर्वोच्चले असफल बनाएपनि उनी आफ्नो एजेण्डामा टसमस छैनन् भन्ने कुरा आगामी वर्षकझ वजेट निर्माणले जानकारी हुन्छ।
स्रोतका अनुसार ओलीले आगामी वर्षको बजेटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भनिसकेको स्रोतले बतायो। ओलीकै योजना अनुसार आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। तर अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बारेमा केही टुंगो छैन्।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरेपछि संसदीय निर्वाचनका बारेमा राजनीतिक दलबीच पक्ष/विपक्ष छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली आफ्नो एजेण्डा सफल बनाउन आवधिक निर्वाचन गराउन लागिपरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले भने मुख खोलेको छैन्। नेकपा माओवादी आवधिक निर्वाचनको विपक्षमा छ। बजेटमा आगामी वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नियमित कार्यक्रममै छ।
‘स्थानीय निर्वाचन नियमित कार्यक्रममै परेको छ, ‘ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई पनि स्पेस दिने तयारी गरिएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने। संसद विघटन लगतै सरकारले निर्वाचनका लागि रकमान्तर गरेरै भएपनि आवधिक निर्वाचन गराउने तयारी गरेको थियो।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतमा परेको सरकारले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको संसद अधिवेशनको बोलाएको छ। यो सभाबाट ओली सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
विश्वास मत नलिए ओली सरकार स्वत: काम चलाउ बन्नेछ। संसदले नयाँ सरकार दिन नसकेमा नसकेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुसार संसद विघटन गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी संसद विघटन गर्दा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही चुनावलाई लक्षित गर्दै बजेट मार्फत स्रोत सुनिश्चितता गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ।
राजनीतिक खिचातानी नभएको भए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई वर्ष पछि हुन्थ्यो। आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय निकायको चुनावलाई भने बजेटले अनिवार्य समेट्नु पर्नेछ। चार वर्षअघि २०७४ वैशाख ३१ असार १४ र असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो। आगावी वर्ष यो निर्वाचन भएको ५ वर्ष पुरा हुनेछ। यो निर्वाचनका लागी अर्थमन्त्रालयले अनुमान गरी बजेट विनियोजन गर्नेछ।
०७४ सालको चुनावमा सरकारले १० अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको थियो। यसमा निर्वाचन आयोगले करिब ७ अर्ब खर्च गरी बाँकी रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो।
कति लाग्छ चुनाव खर्च
निर्वाचन आयोगका अनुसार एक तहको निर्वाचन गर्न ७ देखी ८ अर्बसम्म लाग्छ। केही महिना अघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी बैशाख १६ र २३ गते निर्वाचको घोषणा गरेका थिए।
यो चुनावको लागि आयोगले ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारसँगको माग गरेको थियो। सोही हिसाबले प्रतिनिधि सभाको चुनाव र स्थानीय चुनावको लागि १५ देखी १६ अर्ब चुनाव खर्च आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ ।
