काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले आगामी बर्षको बजेटका लागि आफ्नो तर्फको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको २० दिनभन्दा बढि भइसक्यो।
अन्य मन्त्रालयहरुले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नीति तथा कार्यक्रम पठाइसकेका छन्।
अर्थमन्त्रालयले त संसदमा प्रस्तुत गर्न बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि तयार पारिसकेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताको जोडघटाउमा लागेका कारण बजेट अधिवेसन नै सुरु भएको छैन। यसले गर्दा संसदको दुबै सदनमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नु पर्ने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा कुनै मिति तय हुन सकेको छैन।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकपछि त्यसमा सांसदहरुको छलफल चल्छ। त्यो बहुमतले पारित हुनु पर्छ। बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु पर्छ। त्यो पनि पारित हुनु पर्छ। त्यसपछि जेठ १५ को बजेट आउनु एक/दुई दिनअघि संसदमा चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ।
बजेट अधिवेशन नडाकी प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन डाकेका कारण आगामी बजेट सार्वजनिक गर्नुअघिका काम प्रभावित भएका छन्।
‘हामी पनि हैरान भएका छौं। हामीले अर्थमन्त्रीलाई लौन छिटो गर्नु पर्यो भन्ने हो। उहाँले माथि (प्रधानमन्त्री) भन्नु पर्ने होला। त्यहीँबाट काम अगाडि बढेको छैन’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसैले पूर्व बजेट गर्नु पर्ने काम कुनै पनि गर्न सकिएको छैन।’
अहिले मन्त्री विष्णु पौडेल बिहान ८ बजेदेखि नै मन्त्रालयमा हुन्छन्। बीचबीचमा पार्टीको कामले प्रधानमन्त्री भेट्न वालुवाटार पुगिरहन्छन्। नभए उनी सिंगदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा नै बजेट निर्माणमा ब्यस्त छन्।
‘मन्त्रालयले आफूले गर्नु पर्ने काम सकिसकेको छ। बजेटमा के कस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने भनेर पनि बुँदागत रुपमा सूची तयार भइसकेको छ’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘तर, सत्ताको खेलले सब गडवढ भइरहेको छ। सबै कुरो प्रधानमन्त्रीकोमा गएर रोकिएको छ।’
