काठमाडौं। देशमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले छुट्टाछुट्टै निकायको सट्टामा नेपाल रेल्वे बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ। यसका लागि ‘रेल्वे अध्यादेश २०७८’ ल्याएको हो ।
अध्यादेशमा नेपालमा रेल्वेको विकास र विस्तार गरि सुरक्षित, स्तरीय, नियमित र भरपर्दो रूपमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने काम समेतका लागि बोर्ड स्थापना गरिएको उल्लेख छ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहेको रेल विभागले रेलमार्ग निर्माण र समन्वयको काम गरिरहेको छ भने जयनगर-जनकपुर रेल चलाउन नेपाल रेलवे कम्पनी स्थापना गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले निर्माणको काम विभागले गर्ने र सञ्चालन कम्पनीले गर्छ।
पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत निजगढ-बर्दिबास खण्ड निर्माणाधीन छ भने जयनगर-जनकपुर रेलमार्ग (३५ किमि) रेल सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा छ। वैशाखमा रेल चलाउने तालिका बनाइएको भए पनि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएका कारण केही समय पछि सरेको छ। सरकारले रेल सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाए पनि यो क्षेत्रलाई एकीकृतरूपमा हेर्न छुट्टै निकायको आवश्यकता विज्ञहरुले औंल्याउँदै आएका थिए।
रेल्वे बोर्ड स्थापना गर्न लागिएको भए पनि विभाग र कम्पनी के हुने भन्ने निर्णय नभइसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार बृहत छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनेछ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार रेल विभाग र कम्पनीलाई चलाउने गरि वा दुवैलाइ मर्ज गराएर बोर्ड स्थापना हुनेछ।
अध्यादेश अनुसार बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहेनछ र बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र शाखा कार्यालय वा स्टेशन खोल्न सक्नेछ। बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ र कानुनी हैसियत प्राप्त हुनेछ। बोर्डले कानुनी हैसियतले प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकारको प्रयोग,कर्तव्य पालना र दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने उल्लेख छ।
कस्तो हुनेछ बोर्ड सञ्चालक समिति
बोर्डका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम कारवाहीका लागि सञ्चालक समिति रहने अध्यादेशमा उल्लेख छ। बोर्डको सञ्चालक समितिको गठन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ। मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको सह सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको सहसचिव, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वाणिज्य वा व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक सदस्य रहनेछन्।
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना
सदस्य रहनेछन्। रेल्वे प्रशासक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ।
गैरनेपाली, २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति बोर्डमा सदस्य हुन पाउने छैनन्। मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
‘मनोनीत सदस्यलाई जुन सुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ !’
आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, बोर्डको हित विपरीत कुनै काम गरेमा, खराब आचरणमा लागेमा, निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा जुनसकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ। उपदफा (५) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
राजीनामा दिएमा, पदावधि पूरा भएमा, उपदफा (३) बमोजिमको अयोग्यता भएमा, निजलाई उपदफा (५) बमोजिम सदस्य पदबाट हटाइएमा, वा निजको मृत्यु भएमा सदस्य पद रिक्त रहनेछ।
बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार
१) रेल्वे तथा रेल्वे सेवाको विकास तथा विस्तारको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई
आवश्यक सुझाव दिने।
(२) रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने।
(३) सुरक्षित, स्तरीय, नियमित र भरपर्दो रूपमा रेल्वे सेवाको सञ्चालन गर्ने, गराउने, रेल्वे सेवा विस्तार तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, रेल्वे सचालनसँग सम्बन्धित संरचनाको मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, बोर्डको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने. बोर्ड अन्तर्गत सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने।
(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।
बोर्डको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । बोर्डको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बैठक हुने उल्लेख छ।
