काठमाडौं। कोभिड-१९ ले डेढ वर्षदेखि सबैभन्दा नराम्ररी थलिएको होटल उद्योगको पुनर्उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै होटल संघ नेपालले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
होटल तथा पर्यटन उद्योग टिकाउनका लागि संघले बिहीबार सरकारसमक्ष संरक्षण कोष स्थापनादेखि विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटसम्मकको व्यवस्थासहित छ बुँदे माग गरेको छ।
कोभिड-१९ पहिलो लहर सुरु भएको अवधिदेखि करिब डेढ वर्ष (१५ महिना) देखि धरासायी रहेको व्यवसाय टिकाउन र कार्यरत कर्मचारीको रोजगार संरक्षणका लागि होटल संघ नेपालले संकटको समयमा राज्यको उपस्थिति महत्वपूर्ण रहनुपर्ने बताएको छ।
बिहीबार संघले होटल उद्योगको पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रित कर्मचारी, श्रमिकहरुको लागि रोजगार सुरक्षण कोषको लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
हालको अवस्थामा विभिन्न होटलले सामाजिक तथा राष्ट्रिय उत्तर दायित्वअन्तर्गत क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेवा दिए पनि व्यवसायिक अस्तित्व नै जोखिममा पुगिसकेको जनाएको छ। संघका अनुसार पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा आवद्ध लाखौं कर्मचारी र मजदुरहरुको रोजगारीमा समस्या देखिन सुरु भइसकेको छ।
कोभिडका कारण लामो समयदेखि प्रभावित रहेको यो क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट पुनर्उत्थान कार्यक्रम कार्यन्वयनमा नआएको अवस्थामा पर्यटन उद्योग नै धरासायी हुने संघका महासचिव साजन शाक्यले बताए।
विगत १५ महिनाभन्दा बढीको व्यवसायिक शून्यताले गर्दा कतिपय व्यवसायीहरु पलायन समेत भइसकेका छन् । यसले होटल तथा पर्यटन जस्तो बहुगुणी व्यवसायप्रति आर्कषण घट्ने मात्र नभई दीर्घकालीन रुपमा लगानी पलायन भएर नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेको पर्यटन उद्योग नै धराशायी हुन सक्ने संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘पर्यटन उद्योगको प्रकृति फरक हुने भएकोले नै यसका लागि अतिप्रभावित उद्योग भनि परिभाषित गरेर मात्र पुग्दैन। यो समयमा राज्यको नीति–नियम र कानूनी प्रावधानहरुलाई स्थगन गर्दै सकारात्मक विभेद सहितको विशेष नीति अख्तियार गरी होटल उद्योगको संरक्षण गर्न माग गर्दछौं।
राज्यले संकटको समयमा संक्रमणकालीन कानून र विशेष नीति लागू गरेअनुसार कोभिड प्रभावित होटल तथा पर्यटन उद्योगका लागि सहयोगी व्यवहारसहितको बजेटसहित सहयोगी नीति तथा कार्यक्रमहरु तत्काल लागू गर्न आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ।
संघले होटल तथा पर्यटन उद्योगको लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत संघले माग गरेअनुसारको कार्ययोजनाका लागि कोभिड विशेष पर्यटन पुनरूत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष सहितको आर्थिक योजना लागू गर्न माग गरेको छ।
होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन लामो समय लाग्ने कारण जनाउँदै तत्काल व्यवसायिक पुनरागमन हुने अपेक्षा गर्न नसकिने संघले जनाएको छ। संघका अनुसार कोभिडको कारण पूर्ण रुपमा बन्द रहेका होटल तथा पर्यटन उद्योगले लामो समयदेखिको ऋणात्मक भारको कारण नियमित दायित्व वहन गर्न सकेको छैन।
यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै संघले राज्यको तर्फबाट चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उपलब्ध गराइएका सुविधाहरु दोब्बर गर्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ।
अवस्था सामान्य भएसँगै तत्काल होटल तथा पर्यटन पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै बजेटको पहिलो प्राथमिकता अति प्रभावित उद्योगको रुपमा यो क्षेत्रको संरक्षणमा केन्द्रित गराउन संघले माग गरेको छ।
संघले होटल क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तीन वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववत लयमा नआउन्जेल वर्तमान मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई वृद्धि गराइ ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गर्नका लागि माग गरेको छ।
होटल क्षेत्रमा संघीय,प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा गर्न आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ।
यस अघि सरकारको नीति अनुसार साँवा व्याज तिर्न दुई वर्षको लागि थपेको समयावधिले क्षणीक राहत भएको संघले जनाएको छ। आम्दानी शुन्य भएको अवस्थामा दुई वर्षपछि एक मुष्ट रुपमा तिर्नुपर्ने साँवा व्याज लामो अवधिसम्म किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यव्स्था मिलाउनका लागि संघले माग गरेको छ।
होटल उद्योगको पुनरउत्थानका लागि ब्याज घटाउने, पुनरकर्जा र पुर्नतालिकीकरण समेतलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय बैकले घोषणा गरेको विशेष पुनरकर्जा अझ प्रभावकारी बनाई थप ३ वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने संघले माग गरेको छ।
यसैगरी होटलहको लगानीको आकार अनुसार पुनरकर्जाको सीमा बढाएर दायरा फराकिलो पार्न आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ। संघले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई दुई बर्ष सम्मको लागि व्याज स्थगनको विशेष व्यवस्था गर्दै बिना ब्याजमा पुँजीकरण गरिने व्यवस्था गर्न र होटलको संरक्षणको लागि होटल सञ्चालन खर्च बढीमा पाँच प्रतिशत व्याजमा प्राप्त गर्ने गरी उपलब्ध गराइनुपर्ने जनाएको छ।
संघले भाडामा संचालित साना तथा मझौला होटलको हकमा धितो अभाव भई सहुलियत उपभोग गर्न बन्चित भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लगानीलाई आधार मानी पुनकर्जा तथा अन्य कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरेको छ।
हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघले आर्थिक भार न्युनिकरणका लागि होटल क्षेत्रका लागि आगामी दुई वर्ष सम्मको लागी विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छु र दुई वर्षका लागि डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
यसैगरी होटलमा कार्यरत कामदार र कर्मचारीलाई संघ र आधिकारीक कर्मचारी ट्रेड युनियन विचको समझदारी अनुसार दिइएको आधारभुत तलब सँगै आवशयकता पुतिका लागि नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको रकम मध्ये केही रकम विना व्याज र पछि फिर्ता नगर्ने गरी झिक्न पाउने व्यवस्थाको माग गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित योगदान गर्न नसकिरहेका होटलका कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको लागि स्वास्थ सुविधा यथावत उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत बर्षझैं नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गरी आर्थिक सहयोग गरिदिन संघले माग गरेको छ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारले घोषणा गरेको देश दर्शन कार्यक्रमलाई बढावा दिन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ।
यस अन्तर्गत संघले सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य पर्यटन विदा सँगै नगद आर्थिक प्रोत्साहन सहित घुम्न पठाउन माग गरेको छ।
