काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा प्रोत्साहित गर्न विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरेको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले बताए ।
‘बजेट निर्माणको अन्तिम अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो वर्षको बजेटमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘स्वदेशी विद्युत् खपतसँगै विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि भेटवालले निजी क्षेत्रले राख्दै आएका विभिन्न माग सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको टिप्पणी गरेका थिए । निजी क्षेत्रको मागअनुसार सरकारले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि थप्ने र ठूला आयोजनालाई सरकारी सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अन्तर्क्रियामा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले ऊर्जा बजारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सरकारसँग माग गरे । निजी क्षेत्रको प्रवेशबिना ऊर्जा क्षेत्र प्रतिस्पर्धी नबन्ने उनीहरूको तर्क छ । सरोकारवालाहरूले आन्तरिक र बाह्य विद्युत् बजारमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यताबारे आफ्ना धारणा राखे ।
निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने चर्चा भइरहेका बेला सरोकारवालाहरूले पनि आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत पर्याप्त हुने तर्क प्रस्तुत गरे । जलविद्युत्लाई प्रवर्द्धन नगरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै पेट्रोलियम आयातलाई विस्थापित गर्न सके आन्तरिक रूपमै विद्युत्को बजार ठूलो रहेको ऊर्जा प्रवर्द्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । अझै विभिन्न उद्योगमा ३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् माग रहेको र आन्तरिक रूपमा बिजुलीको सदुपयोग गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान हुने उनको भनाइ छ ।आन्तरिक खपत बढाउन सके अझै वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् बजार निर्माण हुने उनले बताए । विद्युत् मूल्य थोरै बढाउन पनि सरकारलाई सुझाए ।
समृद्धिका लागि ऊर्जाको भूमिका अहं हुने भए पनि विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा विद्युत् प्रणाली विश्वसनीय हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले टिप्पणी गरे । ‘विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा भएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार हुँदा विद्युत् प्रणाली विश्वसनीय भएन,’ उनले भने, ‘विद्युत् व्यापारका लागि अन्य निकाय पनि आउनुपर्छ ।’ लाओसको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले सन् २००८ मा ६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता भए पनि सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा ७ हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको जानकारी दिए । नेपालमा भने अनुमान गरिएअनुसार विद्युत् खपत नभएको र आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्राधिकरणको विश्लेषणअनुसार सन् २०२०/२१ मा विद्युत् माग २ हजार ६ सय ३८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि हाल विद्युत्को उच्चतम् माग १५ सय मेगावाटभन्दा कम छ । आन्तरिक रूपमा विद्युत् माग बढाउन प्रसारण र वितरण लाइनको समस्या रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । उनले विद्युत् लागत बर्सेनि घट्दै गएको तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरे ।
निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारमा आउनु स्वागतयोग्य भएको उनको टिप्पणी छ । यसले प्राधिकरणको भूमिकालाई कमजोर नपार्ने उनले बताए । सरकारले विभिन्न नीतिमार्फत विद्युत् खपत बढाउन सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ऊर्जाको मूल्यमा अहिले सहुलियत दिने बेला भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर खपत बढाउन अन्य तरिकाले सहुलियत दिन सकिन्छ ।’ विद्युत् खेर जान्छ भनेर चिन्ता गर्न आवश्यक नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले बताए । ‘विद्युत् खपत बढाउनतिर लागौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ ।’ नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र संलग्न भएको जुनसुकै क्षेत्र सफल भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको विद्युत् आयात र निर्यातको नीति नभएकाले आयोगले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले बताए । ठूला विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउन सकिने उनको धारणा छ ।
