कोभिडको दोस्रो लहरका कारण भारतीय अर्थतन्त्रको ‘भी’ आकारको सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने संकेत देखिएको छ। कोभिड महामारीको पहिलो लहरसँग सामना गरिसकेको भारतीय अर्थतन्त्रले वित्तीय वर्ष २०२०/ २०२१ को तेस्रो त्रैमासदेखि केही सुधारको संकेत गरेको थियो।
तर आशावादी भएर आर्थिक गतिविधि अघि बढाइरहेकै समयमा कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले फेरि भारतलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ। यसबाट आधाभन्दा बढी भारतीय राज्यहरु लकडाउनको अवस्थामा छन्। यसले आर्थिक सुधारको गतिलाई अवरुद्ध पारिदिएको छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक वातावरणमा फेरि तुषारापात भएको छ।
आर्थिक वृद्धिको भ्रम
गत वर्षको तुलनामा सन् २०२१ को मार्चमा औद्योगिक उत्पादन सूचकमा २२.३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। तर सन् २०१९ को मार्चको सूचकलाई आधार वर्ष मानेर गरिएको गणना भएकाले सन् २०२१ को मार्चमा यो सूचकमा वृद्धि देखिएको हो। तर महामारी पूर्वको वर्षलाई आधार मानेर तुलना गर्दा यो प्रदर्शनमा ०.५ प्रतिशतको संकुचन देखिन्छ।
यस्तै सन् २०१९ लाई नै आधार वर्ष मानेर गरिएको निर्यात पनि सन् २०२१ को अप्रिल महिनामा १९७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। तर कोरोना महामारी पूर्वका वर्षको तुलनामा भने जम्मा १६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
यो तथ्यांक हेर्दा औद्योगिक गतिविधि सुस्त हुनुमा भारतमा महामारीका कारण सिर्जित प्रतिकूल वातावरण नै प्रमुख हो। भारतबाट निर्यातमा देखिएको वृद्धिले अझै पनि विश्वमा निरन्तर र स्थिर मागको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले भारतमा अर्थतन्त्रको असंगठित क्षेत्रलाई बढी असर पारेको देखिन्छ।
‘के’ आकारको ट्रेन्ड
पहिलो लहरको प्रारम्भिक महिनाहरुमा भारतीय अर्थतन्त्रको संगठित र असंगठित दुवै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका थिए। केही महिनापछि संगठित क्षेत्रले न्यू नर्मललाई अंगिकार गर्दै अघि बढ्यो। तर असंगठित क्षेत्र जो आफैं पूर्व अवस्थामा फर्कन सकिरहेको थिएन, उसलाई दोस्रो लहरले झनै ठूलो झड्का दियो। कोभिड महामारीको यो आश्चर्यजनक प्रभावले संगठित र असंगठित क्षेत्रबीच द्वैधता अझ गहिर्याइदियो। ती क्षेत्रका तथ्यांकहरुको अध्ययनले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्छ।
संगठित क्षेत्रका तथ्यांकहरुलाई हेर्ने हो भने जम्मा चार महिनामै भारतमा दर्जनौं स्टार्टअपहरु थपिइसकेका थिए। सन् २०२० को अप्रिलदेखि २०२१ को अप्रिलको तथ्यांक अनुसार भारतको पुँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुको बजार पुँजीकरण ६० प्रतिशतले उकालो लागिसकेको थियो। यस्तै २०२१ को अप्रिल महिनाको राजस्व संकलनतर्फ जीएसटी संकलननै सात महिनाकै सबैभन्दा उच्च १० खर्ब भारुभन्दा माथि पुगी उच्च स्तरको रेकर्ड बनाएको थियो।
तर यी तथ्यहरुलाई नै केलाउँदा भारत पनि ग्लोबल ट्रेन्डमै गएको देखियो, जहाँ अर्थतन्त्रको पिरामिडमा जो सबैभन्दा माथि थिए, उनीहरुको सम्पत्ति अझ बढ्दै गयो भने जो पिरामिडको मध्य तथा तल्लो स्तरमा थिए उनीहरुमा यो अवस्था त्यति सकारात्मक देखिएन।
सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी सीएमआईईका अनुसार सन् २०२० को मे महिनामा भारतीय अर्थतन्त्र सबैभन्दा खराब अवस्थामा थियो जतिबेला बेरोजगारी दर २४ प्रतिशत थियो।
२०२१ को जनवरी महिनामा पुग्दा बेरोजगारी दर घटेर ७ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो। तथापि कोरोनाको दोस्रो लहर र लगातारको क्षेत्रीय लकडाउनहरुले सन् २०२१ को मे महिनामा यो दर फेरि बढेर ९ प्रतिशत पुगिसकेको देखिन्छ।
बेरोजगारी दर बढ्नुमा बिभिन्न राज्य सरकारहरुले स्थानीय गतिविधि सञ्चालनमा लगाएको रोक नै हो। मोबिलिटी इन्डेक्स हेर्ने हो भने मार्चदेखि मेसम्मको दुई महिनामा कार्यस्थलको मोबिलिटी ५ गुनाले घटिसकेको देखिन्छ। यस्तै ट्रान्जिटको मोबिलिटीमा ९ गुनाले घटेको देखिन्छ भने घरेलु मोबिलिटी अढाई गुनाले बढेको देखिन्छ। अक्सफोर्ड स्ट्रिङ्गेन्सी इन्डेक्स अनुसार भारतमा गत मार्चदेखि मेसम्ममा दोस्रो लहरमा कडाइको स्तर ५८ बाट बढेर ७४ सम्म पुगेको देखिन्छ।
कोभिडको दोस्रो लहरमा लगाइएका प्रतिबन्धहरुका कारण आयमा परेको असरले उपभोक्ताको खर्च गर्ने शक्तिमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको देखिन्छ। अप्रिल महिनाको सीएमआईईको अर्बन कन्जुमर सेन्टिमेन्ट इन्डेक्सले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।
अन्य उच्च दरका सूचकहरु पनि कोभिड महामारीको प्रतिकूल वातावरणबाट प्रभावित देखिन्छन्। पर्चेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स तथा ‘इ वे’ बिलहरु पनि यसबाट अछुतो छैनन्।
मार्चको पीएमआई म्यानुफ्याक्चर इन्डेक्स ५५.४ बाट थोरै बढेर अप्रिलमा यो सूचक ५५.५ पुगेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मागहरुका कारण यो सूचकमा सुधार भए पनि त्यस विपरीत घरेलु उत्पादन तथा बिक्री गत वर्षको अगस्टदेखिकै न्यून दरमा देखिन्छ। दोस्रो लहरले प्रभावित बनाउँदै लैजाँदा राज्य सरकारहरुले गरेको आंशिक लकडाउनका कारण वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार पनि प्रभावित भएको छ। त्यसैका कारण कारण घरेलु उत्पादन तथा बिक्री प्रभावित भएको हो।
समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ततालाई दर्शाउने गरी अप्रिल महिनामा ‘इ वे’ बिलहरुमा १७.५ प्रतिशतको संकुचन आएको छ।
यी सबै तथ्यांकहरुबाट भारतीय अर्थतन्त्रको सुधार प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। सन् २०२० को अन्त्यमा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार १४५० खर्ब भारु (कुल गार्हस्थ उत्पादनको स्थिर मूल्यमा) देखिएको मा कोभिड महामारीको पहिलो लहरबाट नै यसमा ८ प्रतिशतको संकुचन आउने अनुमान गरिसकिएको थियो।
न्यून आधारमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ११ देखि १३ प्रतिशतले हुने धेरै विश्लेषकहरुले अनुमान गरे पनि कोभिड महामारीको दोस्रो लहरपछि धेरैले यसमा संसोधन गरी ८ देखि १० प्रतिशत वृद्धिदरको पुनर्अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। तर यहाँ मननयोग्य के रहेको छ भने यदि अर्थतन्त्रमा ८.६ प्रतिशत वृद्धिदर देखिँदा पनि सन् २०२० को मार्चमा भन्दा भारतीय अर्थतन्त्रले अझ बढी नराम्रो प्रदर्शन गर्ने छ।
यस्ता जोखिमहरुको सामना गर्न सरकारले कोभिड महामारी व्यवस्थापन रणनीतिलाई दोस्रो लहरमा मात्र सीमित नराखी आउन सक्ने थप लहरहरुका लागि समेत पूर्व तयारी तथा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दिगो सुधारको बाटो
नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारतीय सरकारले गत वर्ष खोपको अभावमा जीवन र जीविकामध्ये एकलाई चुन्नुपर्ने अवस्था थियो। कोभिडको पहिलो लहरमा सरकारले जीवन र जीविकामध्ये जीवनलाई चुन्यो त्यसकारण कडा लकडाउन गरी उसले रोगलाई नियन्त्रणमा लिने कोसिस गर्यो। सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा कोरोनाको पोजेटिभ हुने दर १३ प्रतिशत देखिएको थियो। तर संक्रमण रोग विशेषज्ञहरुले अनुमान गरेभन्दा कम मात्र मृत्युदर सामना गर्दै सोचेभन्दा चाँडै कोरोनामाथि नियन्त्रण गर्यो।
सन् २०२१ को जनवरीदेखि नै खोपको उपलब्धताका कारण कोरोना पोजेटिभको दर घटेर २ प्रतिशतमा मात्र सीमित भयो र प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा नै गरे- ‘अब भारतले कोभिड महामारीमाथि विजय हासिल गर्यो।’
तर जब म्युटेसन भएर थप कडा भेरियन्टका साथ दोस्रो लहर आयो, त्यसले भारतलाई फेरि संकटको बाटोतर्फ धकेल्यो। गत मे महिनाको पहिलो सातामा कोभिड कर्भ सबैभन्दा उच्च २३ प्रतिशत पोजेटिभ दरमा देखियो।
त्यसैले हालको अवस्थामा भारतको दिगो आर्थिक सुधारको बाटोलाई अवरुद्ध पार्ने प्रमुख दुई जोखिमहरु देखिएका छन्।
पहिलो जोखिम भनेको कोभिड महामारीबाट सिर्जित क्षेत्रीय संकटहरुलाई कहिलेसम्ममा र कसरी सुधारतर्फ लैजाने भन्ने हो। हालको अवस्थामा हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका र गोवामा जुन कठिन अवस्था देखिएको छ, त्यसले अन्य क्षेत्रहरुमा पनि लकडाउन हुने परिस्थिति निर्माण भइरहेको देखिन्छ। यस्तै अवस्थामाथि नियन्त्रण लिन नसक्दा आर्थिक सुधारको गतिलाई सीमित भएको छ।
दोस्रो भनेको खोपको उपलब्धतामा देखिएको अभाव। मध्य अप्रिलदेखि खोपको सर्टेज देखिएको छ। खोपको आपूर्तिमा भइरहेको अभावका कारण श्रम जनशक्तिहरुले खोप पाएका छैनन्। जबकी उनीहरु नै अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार हुन्। श्रम जनशक्तिहरु हाल कोरोना भाइरसको अत्यन्तै खराब असरहरुबाट प्रभावित छन् र उनीहरुलाई पूर्ण खोपको सुनिश्चितता नभएसम्म वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने देखिँदैन।
यदि भारतले अर्थतन्त्रमा भि, के वा डब्लु आकारको सुधारभन्दा वास्तविक र दिगो सुधार चाहन्छ भने राज्य र केन्द्र सरकारले आपसी समन्वयमा खोपको तीव्र उपलब्धता सुनिश्चित हुने गरी रणनीति बनाउनुपर्छ। केही महिनाभित्रै सम्पूर्ण वयस्क तथा युवा जनशक्तिहरुलाई खोप दिलाएमा मात्र अर्थतन्त्रका वास्तविक खम्बा मानिएका श्रम जनशक्तिहरुलाई यस महामारीबाट जोगाउन सकिन्छ र भारतले फेरि दिगो आर्थिक सुधारको लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोतर्फ अघि बढ्ने बल जुटाउन सक्छ। (भारतस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको सामाग्रीमा आधारित)
