काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट प्रधानमन्त्रीको स्वप्निल योजना ‘समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज’ हराएको छ ।
केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ सालमा राष्ट्रिय झण्डासहितको नेपालको आफ्नै पानीजहाज समुद्रमा चल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाले। तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहिलो बजेट (२०७५/७६) मा ओलीको त्यो सपना पनि पर्यो।
सोही वर्ष फागुनमा नै ओली सरकारले ‘नेपाल पानीजहाज कार्यालय’ स्थापना गरेपनि यो त्यसयता कोमामा नै छ। अहिलेसम्म यसको ऐन समेत तयार हुन सकेको छैन।
त्यसका बाबजुद लगातार ओलीले जनतालाई बाँड्दै आएको यो अनिश्चित सपना योपटकको बजेटबाट भने हराएको छ। निर्माणको तत्काल सम्भावना नभएपछि समुद्रमा पानीजहाज योजना बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको हो।
यसअघि चालु वर्षको बजेटमा समेत खतिवडाले नेपालको आफ्नै पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म संचालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनि राखेका थिए।
भारतीय जलमार्ग हुँदै समुद्रमा नेपाली पानीजहाजको योजना बजेटमा नपरेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि ‘पानीजहाज’ लाई राज्यको नभएर व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिन्छ। सोही कारण आगामी आवको बजेटमा देशभित्रका नदीहरुमा विभिन्न स्थानमा ‘पानीजहाज’ संचालन गर्ने विषय राखिएको छ।
बजेटमा ‘देशका ठूला नदी प्रणालीमा जल यातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिने’ भनिएको छ। कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसो त अहिले कोशी नदीमा संचालनमा रहेको ‘प्यासेन्जर मोटरबोट’ र नारायणी नदीमा संचालित ‘प्यासेन्जर फेरी’लाई पनि सत्ता समर्थित अधिकांशले ‘पानीजहाज’ नै चल्न थालेको भनेर पनि चर्चा गर्दै आएका छन्। सरकारमै रहेका कतिपयले पनि यसलाई प्रचारको विषय बनाएका हुन्। यसकारण देशका तीन प्रमुख नदीमा चलाउने भनिएको ‘पानीजहाज’ कुन तहको हुनेछ भन्ने अहिले नै आकलन गर्न गाह्रो छ।
बजेटमा कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने, सुनकोशी नदीको दोलालघाटदेखि खुर्कोट हुँदै अरुण दोभान, राप्ती नदीको भालुबाङदेखि सिक्टा, तामाकोशी नदीको तामाकोशी बजारदेखि सिंगटी र कालीगण्डकी नदीको देवघाटदेखि राम्दीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
छुटेनन् हावादारी योजना
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि चालु वर्षभन्दा २४ अर्ब ५७ करोडले बढी (करिब रु. एक खर्ब ६४ अर्ब) बजेट पाएको छ।
पूर्वाधारका लागि चालु वर्षभन्दा झन्डै १७% ले विनियोजन बढाएको सरकारले लोकप्रियतामुखी भएर केही ‘हावादारी’ योजना समेत बजेटमा राख्न भने यसपटक पनि छोडेको छैन। त्यसैले प्राविधिक रुपमा निर्माण गर्न असम्भवजस्तै आयोजनाहरु समेत गत शनिबार आएको नयाँ आवको बजेटमा परेका छन्।
बजेटमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गरी मध्यपहाडी क्षेत्रको विकास मेरुदण्डको रुपमा निर्माण गरिने उल्लेख छ। राजमार्गको दूरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनःरेखांकन, सुरुङ प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माण इत्यादि गर्नका लागि आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तर पैसा छुट्याइएको भए पनि यसअनुरुप मध्यपहाडीलाई चार लेनमा राजमार्ग विस्तार गर्न भने असम्भवप्रायः रहेको प्राविधिकहरु स्वयम् बताउँछन्। किनकि, मध्यपहाडको भूगोलमा दुई लेनमा थालिएको सडक निर्माण गर्न नै अहिले आयोजनालाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ।
आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले मध्यपहाडी राजमार्गलाई प्राविधिक रुपमा चार लेनमा विस्तार गर्न सम्भव नरहेको बताए। उनका अनुसार यस सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्ने शहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेन थप्नेबाहेक राजमार्ग विस्तारको आवश्यकता समेत छैन।
करिब १८ सय किलोमिटरको राजमार्ग चार लेनमा विस्तारका गर्नका लागि स्रोत जुटाउन समेत मुस्किल छ।
‘पहाडमा ७२.५ किमिको फाष्ट ट्रयाक बनाउनै १२ बजेको छ। १८ सय किलोमिटर पूरै पहाडमा चार लेनको सडक प्राविधिक, आर्थिक कुनै हिसाबले सम्भव छैन,’ सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘हाम्रा इन्जिनियर साथीहरु पनि अचम्ममा पर्नु भएको छ। दुई लेन भनेर पठाइएको सडक चार लेन भएर बजेटमा कसरी आयो !’
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेटमा परेको अर्को नाम मात्रको आयोजना हो- उपत्यकामा मेट्रो रेल र सिटी केबलकार । यी दुई आयोजनाको अध्ययन चार वर्षयता लगातार बजेटमा पर्दै आएको छ। तर अहिलेसम्म यसमा काम शून्य छ।
यो वर्ष मनोरेलको अध्ययन गर्न भने बजेट विनियोजन भएको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चक्रपथमा मनोरेल बनाउने भन्दै चुनावी एजेण्डा नै बनाएका थिए। मनोरेलभन्दा काठमाडौंका लागि मेट्रो उपयुक्त हुने सबैतिरबाट दबाब आएपछि यो वर्ष बजेटमा मोनो आयोजना परेन। दुई वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरेको थियो। अहिले उक्त प्रतिवेदन नै थन्क्याइएको छ।
अघिल्लो वर्ष खतिवडाको बजेटमा केपी ओलीको अर्को हावादारी योजना समेत परेको थियो- राजमार्गमै विमानस्थल ! राष्ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरुको निश्चित दूरीमा सडकमै विमान ओराल्न सकिने गरी व्यवस्था गरिने बजेटमा भनिएको थियो।
सम्भाव्यताका आधारमा ठूला राजमार्गको कुनै खण्डमा दायाँ-बायाँ खाली क्षेत्र कायम गरी आपतकालीन हवाई अवतरण गर्न सक्ने बनाउने उनले बताएका थिए। उक्त योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भयो। तर कुनै औचित्य नै नभएपछि अहिले उक्त योजना सडक विभागको दराजमा थन्काइएको यो आयोजना यसपटकको बजेटबाट भने हराएको छ।
रेलमा कनिका छरियो !
सरकारले आगामी वर्षका लागि रेलमार्ग विकासका लागि १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर प्राथमिकताभन्दा पनि धेरैवटा आयोजनामा हात हालेर कनिका छरेजसरी बजेट छरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवको टिप्पणी छ।
उनी भन्छन्, ‘काठमाडौं मेट्रो बनाउनेदेखि उत्तर-दक्षिण छिमेकी देश जोड्ने सम्मका रेलमार्गका योजना छन्। कुन सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको हो, ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। एकसाथ सबैतिर बनाउने भन्दा कुनैपनि नबन्ने हुँदा यसले वाहियात खर्च मात्रै बढाउँछ ।’
‘झापामा रेल बनाउने भनेर बजेटमा आएको छ। जबकि त्यहाँसम्म जोडिने अहिलेसम्म कुनै रेलमार्ग छैन। यसले त्यहाँ चलाउने रेल कहाँबाट कसरी ल्याउने? कि बोकेर ल्याउने ? एकतिर लिंक चाहिएला नी?,’ उनको प्रश्न छ।
देशभर सुरुङ नै सुरुङ !
बजेटमा सुरुङ मार्गका योजनाहरु यस्तरी पस्किएका छन् कि लाग्छ देशैभर केही वर्षभित्रै दर्जन बढी सुरुङमार्ग संचालनमा आइसक्नेछन्। पौडेलको बजेटमा सुरुङमार्गका मात्र १६ आयोजना परेका छन्। जसमा बोलपत्र आह्वान भइसकेको सिद्धबाबा-दोभानसहित लामाबगर-लाप्चे र धरान-लेउती सुरुङ मार्गको निर्माण नै थाल्ने भनिएको छ।
निर्माणाधीन नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्या]उन भन्दै ९ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
अन्य चार सुरुङमार्ग टोखा-छहरे-गुर्जुभज्याङ, वेत्रावती-स्याफ्रुबेंसी, खुर्कोट-चियावारी र थानकोट-चित्लाङको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर निर्माण समेत थाल्ने भनिएको छ।
पृथ्वी राजमार्गको मझिमटार-शक्तिखोर, पोखरा बागलुङ राजमार्गको हेम्जा-नयाँपुल, चेपाङ राजमार्गको दुम्लिङ-वाङसिङ, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दुम्कीवास-बर्दघाट, कोहलपुर-सुर्खेत राजमार्गको बबई-छिन्चु, सुर्खेत-दैलेख सडकको कपासे-सियाकोट, पाल्पा-तम्घास सडकको प्रभास-जोर्ते र विपिनगर-खुटिया-दिपायल खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका साथै डीपीआर पनि आउँदो आवमा तयार पारिने भनिएको छ।
‘सुरुङमार्गलाइ राजनीतिक एजेण्डा बनाउन हुँदैन। नेतालाइ मन लागेर जहाँ पनि सुरुङमार्ग बनाउँछु भनेर हुन्छ र?,’ सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘त्यसको प्राविधिक र आर्थिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ।’ सुरुङ मार्गको पनि प्राथमिकता वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। वेत्रावती-स्याफ्रुबेंसी करिब २४ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउनै नसकिने भएकाले त्यसको अहिले आवश्यकता नै नभएको उनको भनाइ छ।
