काठमाडौं। गठन भएको एक वर्षमै राजस्व परामर्श समितिलाई अर्थमन्त्रालयले अविश्वास गरेको छ। मन्त्रालयले बजेटमार्फत कार्यक्षेत्र बाझिने गरी पुनरावलोकन आयोग गठन गरेपछि समितिलाई नपत्याएको देखिएको हो।
गत वर्ष सरकारले राजस्व सम्बन्धी सुझाव लिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समितिले नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुझाव पेश गरेको थियो। तर समितिलाई पाखा लगाउँदै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुनरावलोकन आयोग गठन व्यवस्था गरिएको हो।कामको प्रकृतिका हिसाबले समिति र आयोगको जिम्मेवारी धेरै फरक छैन।
बजेटको बुँदा ४४९ मा भनिएको छ- ‘राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ।’ आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालयले यो सुझावअनुसार काम गर्नेछ।
समितिको कार्यक्षेत्र बाझिने गरी पुनरावलोकन आयोग
अर्थमन्त्रालयलाई सहयोग पुग्ने गरी सरकारले समिति बनाएको छ। यो समिति पनि कर सम्बन्धी सुझाव दिनकै लागि स्थापना गरिएको थियो। समिति गठन आदेशमा २८ वटा काम तथा अधिकार दिइएको छ। बजेटले उल्लेख गरेको पुनरावलोकन आयोगले समितिले गर्ने काम भन्दा कुनै नयाँ काम गर्दैन।
यो समितिले पुरानै शैलीमा काम गरेको भन्दै मन्त्रालय कर्मचारी नै असन्तुष्ट छन्। मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार समितिले पुरानै शैलीबाट प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उनले भने ‘पुरानै शैली प्रतिवेदन पेश गर्ने भए यो समितिको गठन गर्नुको के अर्थ?’
यसअघि राजस्व सचिवको नेतृत्वमा कर सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिन्थ्यो। यो समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गर्दथ्यो। सबै उपसमितिको सुझावलाई एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार गरिन्थ्यो। हाल गठन भएको राजस्व परामर्श समितिले पनि सोही अनुसार विभिन्न मन्त्रालयमा उपसमिति निर्माण गरि सुझाव संकलन गरेपछि मन्त्रालयकै कर्मचारी असन्तुष्ट देखिएका हुन्। समितिले सुझाव भन्दा पनि बिरालो बाँध्ने परम्परा जस्तो औपचारिकताका लागि मात्रै प्रतिवेदन तयार गरेको ती सहसचिवको भनाइ छ।
समितिले पुलको मात्रै काम गरेपछि मन्त्रालयमा असन्तुष्टी बढेको दाबी उनको छ। समितिलाई करको दायरा विस्तार गर्ने र करको अनावश्यक दर खारेज गर्नेसम्मको अधिकार छ। तर मन्त्रालयले समितिलाई सक्रिय गराउनुको साटो विकल्प खोजी गरेको हो। समितिमा अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाल र सदस्यमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी छन्।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने आयोगले समिति भन्दा फरक काम गर्ने दाबी गरे। उनले भने ‘आयोगले कर क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुलाई समेटेर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कराधार तुलना गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।’ समिति र आयोगको कार्यक्षेत्र नै फरक भएको समेत उनको जिकिर छ।
पूर्व अर्थसचिव डा.शान्तराज सुवेदी भने महेश दाहाल नेतृत्वकै समितिलाई निश्चित समय दिएर प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मा दिएको भए राम्रो हुने तर्क गर्छन्। पछि मन्त्रालयले दाहालकै नेतृत्वमा पनि आयोग गठन गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ।
‘मन्त्रालयले गठन गर्ने आयोगले अहिलेको कर प्रणालीमा रहेको समस्या विषयमा तीनै तहको सरकारको अध्ययन गर्ने भनिएको छ तर समिति हुँदाहुँदै अर्को आयोग गठन गर्नुको औचित्य प्रष्ट छैन,’ उनले भने, ‘भएकै निकायलाई समय दिएर अध्ययन गर्न दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’ राजस्व परामर्श समिति अधिकार सम्पन्न निकाय भएकाले यसैलाई बलियो बनाउँदा सरकारलाई काम गर्न सहज हुने भनाइ उनको छ।
यसअघि रुपबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनेको आयोगले धेरै सुझाव दिएको उनले स्मरण गरे। ‘त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेको छैन। तर सरकारले पुनः अर्को आयोग गठनको तयारी गरेको छ। यो बुझ्न सकिएन,’ उनले भने।
यस्तै सरकारले डिल्लीराम खनालको नेतृत्वमा खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनको सुझावका केही अंश लागू भए पनि धेरै सुझावहरु व्यवहारमा ल्याएको छैन।
कसरी काम गर्छ उच्चस्तरीय आयोगले?
अर्थमन्त्रालयले कुनै एक राजस्वसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको नेतृत्वमा एक टिम छनोट गर्नेछन्। उक्त टिमलाई आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदबाट समेत स्वीकृति लिइनेछ। यी समितिलाई विशेष कार्ययोजना बनाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिइनेछ। समग्र करसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको अध्ययन गर्नेछ। यसरी आयोगले करका मुख्य शीर्षक मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट), आयकर र अन्तःशुल्कमा अध्ययन गर्नेछ।
यसैगरी थप कुन कुन शीर्षकमा करको दायरा बढाउन सकिनेछ भन्ने विषय पनि समेटिने छ। सरकारले पछिल्लो समय करको दरका तुलनामा दायरा बढाउने विषयलाई महत्व दिँदै आएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चलाएको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान फर अल) अभियानले सफलता पाएसँगै यस्तै कर संकलनमा सफल हुने क्षेत्र खोज्दैछ। यसरी तयार गरेको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिनेछ।
