काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरु सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए ।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत फागुन ११ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृतत्वकोे संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो । त्यसलगत्तै फागुन २३ गते न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ओली–प्रचण्डको नेकपा खारेज गर्दै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएको थियो ।
त्यसपछि नेपाली राजनीतिक कोर्स थप परिवर्तन र जटिलतामा अघि बढिरह्यो । माओवादीबाट केही नेताहरु नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए भने नेकपा एमालेबाटै माधव कुमार नेपाल पक्ष संघर्षमा रह्यो । संसद पुनर्स्थापना भएपश्चात सरकारको तिब्र आलोचना शुरु भएको थियो ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारको प्रयास गरेपनि कुनै मेसो मिलउन सकेन । माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गर्ने घोषणा सहित संघर्षमा रहिरहे । एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्युत गर्ने घोषणा गरिरहने, अर्कोतिर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कायम राख्ने दोहोरो चरित्रले राजनीतिक अन्यौलता सिर्जना गरिरह्यो ।
नेपाली कांग्रेससँग मिलेर भारतको लागि कम्फोर्टेबल सरकार बनाउने घोषणा गरेका प्रचण्डले ३ महिनासम्म पनि सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न सकेनन् । प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भई प्रचण्ड, माधव नेपाल र जसपाका उपेन्द्र पक्षले प्रक्रियाका लागि छलफल शुरु गरे ।
त्यहि बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक रहेको भन्दै गत चैत २७ मा संसदमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भएपछि माओवादीले हतार हतार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक घोषणा गर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेबाट १२१ र जसपा (महन्थ ठाकुर पक्ष)बाट १७ जनाको मतसहित बहुमत सदस्यबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने संभावना रहेको थियो । तर, विश्वासको मत लिने दिनमै एमालेकै नेपाल पक्षका २७ जना सांसद संसदमा उपस्थित नै भएनन् ।
जस कारण जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले तटस्थ बस्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि १३६ जना सांसदको मत चाहिने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्रै पुग्यो । त्यसपछि सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया शुरु भयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
संविधानको धारा ७६(३)अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । तर, राजनीतिक परिघटना जस्ताको तस्तै भएको र चैत्र २७ कै दृष्य राजनीतिमा देखिएको कारण विश्वासको मत लिन आवश्यक नदेखिएको भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको लागि प्रक्रिया शुरु गरिन् । प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि दलका सदस्यले उपधारा २ अनुसारकै बहुमत पुग्ने आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न संसदका सदस्यहरुलाई आह्वान गरिन् ।
जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा समर्थन जुटाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः नेकपा एमालेको १२१ र जसपाको ३२ गरि १५३ जनाको बहुमत पुग्ने आधार सहित आफुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दावी पेश गरे ।
त्यसलगतै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी, जसपाका उपेन्द्र पक्ष र नेकपा एमालेका माधव पक्षका गरि १४९ को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको लागि दावी पेश गरे ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै पक्षको सांसद संख्या र दावी गरेअनुसार आधार नपुगेको भन्दै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् ।
यसपछि संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि यही जेठ ८ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरि मिति तोकिन् । तत् पश्चात कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र पक्ष र एमालेकै माधव पक्षले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध मोर्चा कस्दै गठबन्धन बनाए ।
विपक्षी गठबन्धनले देउवालाई बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै शपथको बाटो खोल्न परमादेश माग गर्दै २६ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरे । यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने र समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै ४ वटा रिट दर्ता गरे ।
राष्ट्रपतिको विरुद्धमा नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि १९ वटा रिटलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा पठाएको थियो । बाँकी ११ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय सर्वोच्चले गर्यो । पछि प्रधानन्याधीश जबराले संविधानको ब्याख्या बृहत रुपमा गर्नुपर्ने भएकाले सबै रिटलई संवैधानिक इजलास पठाउने निर्णय गरे ।
त्यसपछि सबै रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सवैधानिक इजलास गठन गरियो । प्रधानन्यायाधीश जबरासहित अरु ४ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा तोकियो । पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले सुनुवाई नगर्दै त्यसमाथि विवाद शुरु भयो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर गठन गरिएको नेकपा खारेज गर्ने फैसला गरेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलास गठनमा विवाद शुरु भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेकै निष्कासित नेता माधव कुमार नेपालले आफ्ना पक्षका कानून व्यवसायिहरुलाई उक्साएर विवाद शुरु गरेको आरोप लाग्यो । उनीहरुले आफु निकटका न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्नुपर्ने माग गरे ।
यस पश्चात प्रधानन्यायाधीश जबराले बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च बार एशोसियसनबीच सहमति भएको थियो । त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२, संशोधन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यो आवश्यक नरहेको सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गत शुक्रबार (जेठ २२) निर्णय गर्यो । यसपछि जेठ २३ गते आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले बरिष्ठ न्यायाधीशहरुबाट सवंधानिक इजलास पुनर्गठन गरे ।
पुर्नगठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
उक्त सवैधानिक इजलासले आइतवार नै सुनुवाइ गर्ने भनिए पनि पुनः सरकार पक्षका कानून व्यवसायीहरुले कांग्रेस निकटका न्यायाधीशहरु मात्रै संवैधानिक इजलासमा राखेको भन्दै विरोध सुरु गरे । उनीहरुले आइतबार गठन गरिएको संवैधानिक इजलासप्रति आपत्ति जनाए ।
संवैधानिक इजलासमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरु राखेपछि फेरि विवाद शुरु भएको हो । पूर्व न्यायाधीशहरुले सडकबाटै संसद विघटनको विरोध गरिरहेको र त्यस्तो व्यक्तिहरुले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने माग सरकार पक्षका अधिवक्ताहरुले राखे ।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुसहित रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरे ।
संसदीय सुनुवाइबाट आएका र कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भनी अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पेस गरेको रिट समेत इजलासमा गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन भन्दै निवेदन फिर्ता नलिने हो भने अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिए ।
सोही समय महान्याधिवक्ता रमेश बडाललेसमेत संवैधानिक इजलासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । नेकपा मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय विपक्षी नभएको भन्दै उक्त मुद्दामा फैसला गरेको आधारमा कुनै न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने र कुनै न्यायाधीशले सो फैसलासँग जोडेर हेर्दा पनि बस्न मिल्ने कुरा तर्कसंगत नहुने भन्दै बडालले आइतबार गठन गरिएको संवैधानिक इजलासप्रति प्रश्न उठाए ।
शुरुमा गठित संवैधानिक इजलासमा परेका दुई न्यायाधीश तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि विपक्षी गठबन्धनका वकिलले प्रश्न उठाएपछि वहस इजालस गठनमै रोकिएको थियो । अहिले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि सरकार पक्षले विवाद शुरु गरेका हुन् । कार्की र भट्टराई दुई न्यायाधीश रहने हो भने आफूहरू इजलासमा नबस्ने बताउँदै निरन्तर विरोध शुरु भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अग्नि खरेल लगायतले कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन सुझाव दिएपछि मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । यसरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र माधव पक्षका कानून व्यवसायीहरुले न्यायापालिका भित्र राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर विरोध शुरुगरेपछि निरन्तर विवाद अघि बढको छ ।
न्यायपालिका भित्र राजनीतिक गतिविधि हुन नुहने बताउँदे आएका न्यायाधीशहरु नै अहिले राजनीतिक प्रतिशोधमा विरोध जनाइरहेका छन् । न्यायपालिका भित्र देखिएको यस्तो संकट र सर्वोच्चमा राजनीतिक गतिविध हुनुमा कांग्रस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको स्वार्थ प्रमूख कारण मान्न सकिने कानुनविद्हरुले बताउन थालेका छन् ।
