काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रको विवाद मिलाउने अन्तिम कसरत भइरहेको छ । पार्टीभित्रको जारी विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू युद्धस्तरमा लागिरहेका छन् तर ठोस सहमतिभने बन्न सकेको छैन ।सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष ओलीले विस्तार गरेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने फैसला गरेपछि संस्थापन पक्षदबाबमा परेको छ । तर, अध्यक्ष ओलीभ ने जेठ दुईमा फर्कनु भन्दा पार्टीभित्रका नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने गरी जेठ तीनअघिको अवस्थामा फर्कने अडानमा हुनुहुन्छ ।
नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरेले पार्टी अध्यक्षओलीले चाहे जारी विवादको समाधान एक दिन एउटै बुँदामा समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘अहिलेको विवाद अध्यक्षबाट सृजना भएको हो । तलकहीँ कतै समस्या छैन । अध्यक्ष जिम्मेवार बने एकै दिनमा सहमति हुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसाला अनुसार २०७५ जेठ दुई अघिकै कमिटी ब्युँताउने निर्णय गरेको अवस्थामा स्वःस्फूर्त रूपमातीकमिटीले कामशुरू गर्ने बताउँदै पार्टीभित्रकुनै पनिविवाद नरहने गैरेको तर्क थियो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘अहिले पार्टीका दोस्रा तहका नेताहरूबीच पार्टीभित्र देखिएको विवाद मिलाउन पहल गर्नु राम्रो भएपनिशीर्ष तहमा संवादनभई अहिलेको समस्या समाधानहुँदैन ।’ उहाँले पार्टीलाई विधि र पद्दति अनुसार चलाउनुपर्ने मात्र आफूहरूको माग रहेको जिकिर गर्दै पार्टी एकता अध्यक्षकै हातमा रहेको बताउनुभयो ।
एमाले वागमतीप्रदेश कमिटीका अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले पार्टीभित्रको जारी विवादलाई तत्काल समाधान गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सहमतिका लागि अध्यक्ष ओलीले ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्नु नै भएको छ, त्यसैको सेरोफेरोमा सहमति गरेर अगाडि जानुको अर्को विकल्प छैन । गतफागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैधानिकता नपाउने भन्दै साविकएमाले र माओवादी केन्द्र फरक–फरक पार्टी भएको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलासँगै वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले २०७५ जेठ २ अघिकै कमिर्टीलाई ब्युँताउनु पर्ने माग राखेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि गतफागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीलाई बिस्तार गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकबाट शुरूभएको एमालेभित्रको विवादउत्कर्षमा पुगेको छ । संस्थापनपक्षले खनाल नेपालसहित ११ जना नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ । पार्टीभित्र कारबाही गर्नेर फुकुवा गर्ने शृङ्खलासमेत चल्दै आएको छ । पार्टीभित्रको विवादचुलिँदै जाँदाआफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीलाई खनाल–नेपालपक्षका २८ जना सांसदले विश्वासको मत दिने दिनमा संसद्मा अनुपस्थित भएका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
