काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार २० जना मन्त्रीहरुलाई एकैपटक पदमुक्त हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणापछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै खारेजीको माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भयो ।
सुनुवाइपछि उक्त इजलासले गत जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दियो । उक्त आदेशपछि गत जेठ २१ र २७ गते मन्त्री भएका २० जना पदमुक्त भए ।
गत जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै चुनावको मिति घोषणा गरेपछि काम चलाउ हैसियतको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नमिल्ने रिट निवेदकको दाबी थियो ।
तर, बुधबार सो आदेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकटका नेताहरुले आक्रोश पोखापोख गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिकट एमाले नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विगतका प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थालाई ‘अधिनायकवाद’ भनिँदो रहेछ भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनले यसलाई राजनीतिको नयाँ भाष्य भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् ।
