काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठन सन्दर्भमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । हिजो असार ९ गते बुधबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइमा भोलि शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिने छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।
बुधबार र बिहीबार बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले कांग्रेस, एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य हुने भएकाले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठसहितका कानुन व्यवसायीहरुले ओलीको दाबी अयोग्य रहेकाले देउवाको दाबीलाई सदर गर्नुपर्नेमा जिकीर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६(३)अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदमा रहेर विश्वासको मत लिन नसक्ने भनेर वैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आग्रह गरेका ओली फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न अयोग्य रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
अघिल्लो दिन संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वास प्राप्त गर्न सक्दिन भनेर उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरेर भोलिपल्ट फेरि दाबी गर्ने ओलीको कार्य असंवैधानिक उनीहरुले इजलासमा भनेका छन् ।
’संविधानको धारा ७६ (३)को प्रधानमन्त्रीमा नयुक्त ओलीले उपधारा ४ अनुसारको मत लिन सक्दैन भन्ने फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया सुरु हुँदा ’म पनि यसमा दाबी गर्छु’ भन्ने ? उहाँको दाबी लाग्न सक्ने अवस्था हैन । उहाँको आधार हुन्थ्यो भने त संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी पुर्याउनुहुन्थ्यो नि ! प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको दाबी असंवैधानिक छ’, बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती र रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६(५) संसद जोगाउन ब्रह्मास्त्र रहेको बताए । २०४७ सालको संविधानले संसद विघटनको अवस्था निम्त्याइरहेपछि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा संसद विघटनको अवस्था नआओस् भनेर संविधानको धारा ७६(५)को व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुले धारा ७६(५) संसद जोगाउन रक्षा कवच रहेको बताए ।
शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी, एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुुझाएर संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए ।
यता सोही समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै संविधानको धारा ७६(५)अनुसार गठन हुने सरकारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही सांसदको दोहोरो समर्थन देखिएको कारण देखाउँदै दुवै दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । तत् पश्चात मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर आएका थिए । सोही रिटमाथि बहस भइरहेको हो ।
