काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता जोगाउन अनेक प्रपञ्च रचेपनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउदैं संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउन सफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउनकै लागि उनले चालेका हरेक असंवैधानिक क्रियाकलापहरुमा राष्ट्रपतिको साथ रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक क्रियाकलापलाई राष्ट्रपतिले रोकेको भए संविधानमै नभएको व्यवस्था दुई दुई पटक सम्म प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने उनमा आँट नआउने राजनितिक विश्लेषकहरु बताउछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले चालेका गैरकानुनी कदमहरु अहिले सर्वोच्चले त्यसलाई संविधान अनुसार सच्याउदैं लगेको छ । त्यति हुँदा पनि उनले झनै प्रतिगमन तर्फ फर्कने कदमहरु चाल्न बन्द गरेका छैनन् । पुनः प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई समेत शुरु भएको छ । त्यसको फैसला पनि छिट्टै आउने क्रममा रहेको छ । जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतले पुनः संसद पुनस्थापना गरिदिनेछ ।
कानूनी दृष्टिमा ओलीको कदम खण्डनयोग्य र खारेजयोग्य रहेको छ । फेरी देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति एकतातिर उभिएका छन्, अर्कोतिर केवल ओली गुट मात्रै छ । सर्वोच्चमा नै पुगेर १४९ जनाले सनाखत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कूल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सदस्य नै सर्वोच्चमा लाइन लागेर सनाखत गरेको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा समेत यो पहिलो नै थियो ।
कानूनी, संवैधानिक रुपमा ओलीको कदम खारेजयोग्य भएकाले पनि सर्वोच्चले सम्भवत, साता दशदिन भित्र आफ्नो आदेश दिनेछ । यसअघि चुरेको बाुलवा बिक्री गर्ने र ठेकेदार पोस्ने ओलीको योजनालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेययकलाई खारेज गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई समेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । तै पनि कतिपयले प्रतिनिधिसुभा विघटनको मुद्दामा सोचे जस्तो फैसला आउँदैन । विघटनको विषयमा आउन सक्ने फैसलाका अनेकन कोण र टिप्पणी रहन सक्छ ।
ओलीले असंवैधानिक तरिकाले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदको विषयलाई अदालतले स्पष्ट शब्दमा सम्झाइदिइसकेको छ । किनकी, संविधानको सीमा र परिधिभन्दा कोही पनि बाहिर जान नमिल्ने गरी गरिएको फैसलाका पक्षमा नै जनमत देखिएको छ । विपक्षमा भने बालुवाटारमा बसेर रमाएका एकाध मानिस मात्रै देखिएका छन् । यसले पनि के संकेत गर्छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि जनभावना विपरित गएर कुनै पनि निर्णय सुनाउँदैन ।
जानकारहरुका अनुसार ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर भए वा बदर भए के गर्न सकिन्छ भनेर प्लान ए र बी समेत बनाएको बालुवाटारले हल्ला चलाएको छ । बालुवाटारले चलाएको पहिलो हल्ला हो, अब राष्ट्रपतिमार्फत संकटकाल लगाउने र विरोधीलाई थुन्ने । यो योजना बाहिर हल्ला चलाएपनि ओलीले त्यस्तो सम्म गर्न सक्छन् भन्नेमा धेरै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तैपनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गए कुर्सी नै भाँचिदिने ध्वांश दिने ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देखाइसकेका छन् । बालुवाटारले जे जे गर्योे, आँखा चिम्लेर सही गरिदिने राष्ट्रपति भएकाले पनि ओलीले राजनीतिक रुपमा वा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्छन् ।
ओलीले त्यो गर्न सक्ने संकेत गोकूल बाँस्कोटाले गरिसकेका छन् । उनले आफूहरु कमजोर नभएको बरु, कोठामा थुनेर कुटन खोजे निकास खोज्ने बताइसकेका छन् । यसको अर्थ राष्ट्रपतिमार्फत संकटकाल लगाउने भन्ने नै रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । उता भारत समेते लोकतन्त्रको रक्षाका लागि चालिएको कदम भन्दै समर्थन आउने बुझाईमा बालुवाटार रहेको छ । राजनीतिक रुपमा अराजकता देखा प¥यो, त्यसकारण मैले यस्तो कदम चाल्न बाध्य भए भनेर ओलीले सार्वजनिक वत्तव्य दिने र राष्ट्रपतिमार्फत संकटकाल लगाउने योजना प्लान ए मा रहेको छ ।
यस्तै, ओलीको अर्को प्लान भने फेल खाइसकेको छ । त्यो भनेको माधवकुमार नेपाललाई उधारोमा पार्टी अध्यक्ष बनाउने । पछिल्लो पटक कर्णालीका चार सांसदका हकमा पुनरवालोकन निवेदन दिएपछि बालुवारको साजिस के रहेछ भन्ने कुरा माधवकुमार नेपालहरुले स्पष्टसँग नै बुझेका छन् । सोही कारण पार्टी अध्यक्ष नेपाल बनाउने फोस्रो आश्वासन उनीहरुले नमान्ने लगभग निश्चित जस्तै रहेको स्रोतको दावी छ ।
ओलीले पछिल्ला दिनमा माधवकुमार नेपाल र केही अन्य नेताहरू एमालेमा नबस्ने आफूले देखेको बताइसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र देखेको कुरा नभई आम रुपमा नै आएको तथ्य समेत भन्न भ्याएका छन् । उनले केही कदम चालिहाल्यो भने फेरि अदालत बाधक बन्ला भनेर अनेक तिकड्मबाजी शुरु गरेका छन् । मंगलबार साँझ बालुवाटारमा अदालतले जागिर खाएका २० मन्त्रीका अगाडि समेत ओलीले सोही कुरा भनेका थिए ।
ओलीले त्यसदिन भनेका थिए – प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गरिदियो भने एमालेको माधव–झलनाथ समूह थप शक्तिशाली बन्ने अवस्था आउन सक्छ । हामीतिर रहेका सांसद समेत अब उतै लाग्ने अवस्था देखिन थालेको छ । उनले त्यसका विरुद्ध पनि काउण्टर योजना बनाएको बताएका थिए । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर एमालेका २३ निवर्तमान सांसदहरूले सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित रिट दायर गर्नु नै ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो डर रहेको छ । कर्णालीका सांसदका हकमा सर्वोच्चले दिएको आदेश हेर्दा पनि अब नेपाल समूहका सांसदलाई कारवाही गर्न सक्ने आँट ओलीमा छैन । विघटन विरुद्धको रिटमा बुधबारदेखि नै सुनुवाई समेत शुरु भएको अवस्था छ । एकाध दिन अझै तयो सुुनुवाई चल्नेछ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि आफू नै प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछिको संसदीय अंकगणित आफूअनुकूल बनाउन प्रयास गर्ने बताएका छन् । उनले तेस्रो प्लानमा राखेको विषय हो यो । जसपाको एउटा पक्षले आफूलाई साथ दिने अवस्था र माधवकुमार नेपालले तत्काल पार्टी छोडेर जान नसक्ने अवस्थाको सदुपयोग गर्ने ओलीको प्लान देखिन्छ । तर नेपाल समूहका एकाध बाहेक धेरैले साथ नदिने अवस्था देखिन थालेको छ ।
ओली निकटस्थहरुका अनुसार सर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरिदियो भने ओलीले त्यसलाई आफ्नो जितको रूपमा लिनेछन् र सम्पूर्ण शक्ति चुनावमा केन्द्रित गर्नेछन् । यो उनको अर्को प्लान हो । तर तथ्यहरुले भन्छ– ओलीको यो प्लानले अब पनि काम गर्नेछैन । किनकी, गैरसंवैधानिक भएको विषयलाई अदालतले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नेछैन् । ओलीको बुझाईमा माओवादी केन्द्रको संगठन नबनेको र कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण हार्ने निश्चित छ । ओलीले एमालेको आफ्नो गूटको मात्र पार्टी भएपनि कमसेकम ठूलो दल बन्नसक्ने भन्दै नेताहरूलाई त्यसका लागि तयारी गर्न पटक पटक भनेपनि नेताहरुले नमानेको अवस्था छ ।
उनलाई यतिबेला आफनै गुटको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । उनका गुटका नेताहरूको धारणा र बुझाइमा पनि एकरूपता आउन सकेको छैन् । ओली गुटमा रहेका प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतले अब दुनियाँ चिढ्याउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । त्र, त्यसको समेत उनले कुनै सुनुवाई गरेका छैनन् । केही नेताले ओलीले अझै राजनीतिक दाउपेचमा शक्ति केन्द्रित गर्ने हो भने पार्टीको साख थप गिर्ने बताउँदै अब अघि नबढ्न सुझाव दिएपनि त्यो तिमीहरुको कुरा हो, म छाडदिन भनिरहेका छन् । ओली गुटमा रहेका सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायतका नेताले भने अझै उकासिरहेका छन् ।
