सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व पृथ्वी सम्मेलन भएको थियो । यो सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा नै पर्यावरण संरक्षण थियो । सम्मेलनमा सहभागीहरूले समयमै पर्यावरणसम्बन्धी योजना नबनाए विश्वबाट हरियाली समाप्त हुने धारणा राखेका थिए ।
तीन दशकअघि ब्राजिलमा भएको यस सम्मेलनमा वातावरण रक्षा गर्नेसम्बन्धी धेरै ऐतिहासिक सम्झौता भएका थिए । यसमध्ये जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेन्ट चेन्ज)को विषय प्रमुख थियो । यसपछि सन् २०१५ मा फ्रान्स क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धमा क्योटो प्रोटोकल सम्झौता भयो ।
यसलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ । पेरिस सम्झौताअनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियम कडा रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पेरिस सम्झौताअनुरूप विश्वमा जलवायु परिवर्तन स्थिर बनाइराख्न तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्नुपर्छ । यदि धेरै गर्मी भए तापक्रम १.५ डिग्रीसम्म राख्ने हो । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वका निम्न आठ देशले मात्रै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी योजनाअनुरूप काम गरेका छन् ।
१. बेलायत : सुरुमै वातावरण संरक्षण कानुन निर्माण
बेलायत र फ्रान्स विश्वका यस्ता देशमा पर्छन्, जसले ग्रिन हाउस नीति लागू गर्ने कानुन सबैभन्दा पहिला बनाएका थिए । सन् २०१९ मा बेलायतले यससम्बन्धी कानुन बनाएको हो । बेलायतले सन् २०५० सम्म देशभरि नै हरियाली बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो नीति लिने बेलायत जी–७ को पहिलो देश हो । फ्रान्सले पनि सन् २०५० सम्म ग्रिन हाउस ग्यास उत्पादन नीतिअनुरूप सन् २०५० सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
२. स्विडेन : ९९ प्रतिशत फोहोर पुनः प्रयोग
सिंगो युरोप नै फोहोर कम उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रमा पर्छ । सन् १९९० पछि यहाँ उत्सर्जनमा २० प्रतिशत ह्रास आएको छ । स्विडिस सरकारले सन् २००३ मा एउटा नीति निर्माण गर्यो, यो नीतिअनुसार पूरै देशमा एक प्रतिशत मात्र फोहोर राख्ने र बाँकी ९९ प्रतिशत फोहोर रिसाइकल (पुनः प्रयोग) गरिन्छ । रिसाइकलबाट बायो ग्यास उत्पादन हुन्छ । यसलाई पर्यावरण संरक्षणको राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा स्विडिस नागरिकले लिएका छन् ।
३. फिनल्यान्ड : व्यक्तिगत कार नराख्ने
प्रदूषण कम गर्न फिनल्यान्डले राम्रो नीति अपनाएको छ । राजधानी हेलसिन्कीलगायतका सहरमा गरी २४ सय किलोमिटर साइकल लेन छ । फिनल्यान्डले सन् २०२५ सम्म मात्रै व्यक्तिगत कार राख्न पाउने नियम लागू गरेको छ । सरकारले व्यक्तिगत कारको स्थानमा सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ । यो नीतिअनुसार एक हजार लोकल बस स्टेसन हुनेछन् । ट्याक्सीहरूले जस्तै बसले पनि पिकअप एन्ड ड्रप सुविधा दिनेछन् ।
४. डेनमार्क : ४१ प्रतिशत साइकलयात्री
डेनमार्कका ४१ प्रतिशत नागरिक आवतजावतमा साइकल प्रयोग गर्छन् । डेनिस सरकारले सन् २०२५ सम्म ५० प्रतिशत नागरिकलाई साइकल प्रयोग गराउने नीति राखेको छ । सन् २०१६ पछि डेनमार्कमा साइकल चलाउने संख्या बढेको हो । डेनमार्कमा ग्रिन परिवाहन प्रणालीको विकास भइरहेको छ ।
५. नर्वे : इलेक्ट्रोनिक कार रोजाइ
नर्वेले सन् २०१७ देखि वातावरण रक्षा गर्न पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोग कम गर्ने रणनीति अपनाएको छ । र, सकेसम्म बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । सन् २०१९ सम्म नर्वेमा ६० प्रतिशत जनताले बिजुलीबाट चल्ने यातायात प्रयोग गर्न थालेको तथ्यांक छ । अब नर्वेजियन सरकारको लक्ष्य सन् २०२५ सम्ममा सबै जनतालाई बिजुलीबाट चल्ने कार प्रयोग गराउने हो ।
६. सिंगापुर : हरेक घरको छतमा हरियाली
एसियन देश सिंगापुर विश्वकै स्वच्छ र सफा सहरमध्येमा पर्छ । यहाँको सरकारले सन् २००८ मा वायु प्रदूषण कम गर्न र हरियाली कायम गर्न एउटा नियम बनाएको थियो । जसअनुसार ठूला वा सानो घरमा अनिवार्य रूपमा हरियाली हुनुपर्नेछ । सन् २०३० सम्म सिंगापुरका ८० प्रतिशत घर हरियाली भइसक्नेछन् ।
७. फ्रान्स : प्रदूषण गर्नेलाई दोहोरो जरिवाना
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउने र यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने अभियानमा फ्रान्स पनि पछि छैन । यहाँको सरकारले वातावरण बिगार्ने र नियमविपरीत काम गर्नेहरूलाई दण्डित गर्छ । सरकारले धेरै धुवाँ फ्याँक्ने सवारीसाधन वा अन्य यातायातका साधनमाथि दुई गुणासम्म ट्याक्स लगाउने गरेको छ । पहिला वार्षिक १४ हजार डलर तिरे पुग्ने गाडीले अब २२ हजार दुई सय ४० डलरसम्म तिर्नुपर्छ ।
८. पेरु : छुट्टै अदालत
दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरुले सन् २०१८ मा पर्यावरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी अलग्गै अदालत बनाएको थियो । यस अदालतमा केवल पर्यावरणविरुद्ध काम गर्नेहरूको मात्रै मुद्दा हेरिन्छ । अदालतमा अवैध खानी, वनफँडानी, वातावरणीय गिरावट र वन्यजन्तु व्यापारको सुनवाइ हुँदै आएको छ । अदालत स्थापना भएको पहिलो वर्षमै तीन हजार मुद्दा परेका थिए ।
एजेन्सी
