काठमाडौं । नेकपा एमालेमा एकता कायम गर्न दुई पक्षको कार्यदलले आज गरेको सहमतिलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन् । भोली आउने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्ने हेतु उक्त सहमति गरिएको आरोप उनले लगाएको स्रोतको भनाइ छ ।
कार्यदलले गरेको सहमतिका विषयमा जानकारी गराउन सम्पर्क गरेका नेताहरुसँग नेपालले आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका हुन् । आजको सहमतिपछि एमाले एक ठाउँमा उभिएको देखाएर विपक्षी गठवन्धन अल्पमतमा परेको सन्देश अदालतलाई दिन खोजिएको उनले बताएका छन् । नेपालको भाव बुझेर नै उनी निकट नेता रघुजी पन्तले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बतायो ।
सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पेश गरिएको रिट निवेदनमा एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षर छ । एमालेमा एकता कायम हुनु भनेको विपक्षी गठवन्धनबाट माधव नेपाल पक्ष अलग हुनु हो । अब २३ जना एमालेका सांसदहरुले देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पनि उनीहरु नैतिकरुपमा त्यो प्रतिवद्धताबाट बाहिर आएको बुझाइ संस्थापन पक्षको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले अब शेरबहादुर देउवाका पक्षमा १ सय २३ जना सांसदहरु मात्रै बाँकी रहेको भन्दै हिसाब निकालेका छन्। उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना नगर्ने भविष्यबाणमी समेत गरेका छन् ।
आज भएको सहमतिमा एमालेका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भने उल्लेख छैन । तर, पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधी र प्रक्रियासम्मत तरिकाले यो विषय अघि बढाइने भनिएको छ ।
