काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठनको उद्देश्य अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता (कम्प्याक्ट)सँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकेको र दबाब झेल्न गाह्रो भएपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेको कतिपयले तर्क गरिरहेका बेला अहिले शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण पनि एमसीसीसँगै जोडेर हेरिन थालिएको छ ।
अहिलेको सरकारमाथि एमसीसीको विषय ठूलो स्वरमा प्रखर हुने राजनीतिक विश्लेषक सौरभले सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् । उनले केपी शर्मा ओली सरकारको बहिर्गमनका विभिन्न कारण मध्ये एक एमसीसी पनि रहेको इंगित गरेका छन् । तर, संसदको सबैभन्दा ठूलो एमालेलाई सत्ताच्यूत गरेर गठित देउवा सरकारलाई एमसीसी पारित गराउन सजिलो भने छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता भएको थियो । २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा नेपालका तर्फबाट प्रचण्ड सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौताअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । सो सम्झौता कार्यान्वयन भएमा अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ ।
तर, हालसम्म पनि सो सम्झौतालाई संसद बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुुत गरिएको छैन । दुई तिहाइ समर्थित पूर्ववर्ती सरकारले आन्तरिक विवादका कारण एमसीसीलाई सदनबाट पारित गराउन सकेन ।
तत्कालीन नेकपा तथा पछि एमालेको आन्तरिक विवाद र विरोध तथा केही संघसंस्था र समूहबाट भएको विरोधले पनि तत्कालीन सरकारले एमसीसीलाई सदनमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्न सकेन ।
अब देउवा सरकारलाई त्यो जिम्मेवारी र दायित्वमात्रै होइन केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट दबाब सृजना हुने देखिन्छ । तर, आफैं अल्पमतमा रहेको कांग्रेस सरकारले माओवादी, जसपा र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको पूर्ण साथ लिन सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि सन्धी सम्झौत सदनबाट पारित गराउन दुई तिहाइ मत चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २७९ (२) मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृती वा समर्थनका लागि संघीय संसदको दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुने उल्लेख छ।
मौजुदा प्रतिनिधि सभा २७१ सदस्यीय रहेको छ । एमसीसी पारित गर्न १८१ मत चाहिन्छ । तर, देउवा सरकारले विश्वासतको मत पाउँदा पाएको मत १६५ हो । अब एमसीसी पारित गर्न कम्तिमा पनि १६ मत आवश्यक छ । यसर्थ संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संस्थापन केपी शर्मा ओलीको समर्थन बिना देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् ।
हाल प्रतिनिधि सभामा एमालेको १२१, कांग्रेस ६३ (दुई जना निलम्बनमा परेकाले ६१ जना मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउने), माओवादी केन्द्र ४९, जसपाको ३४ (दुई जना निलम्बनमा परेकाले ४२ जना मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउने) सांसद रहेका छन् ।
उक्त संख्याकाअनुसार देउवा सरकारलाई एमसीसी पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
