काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा किनबेच गरेर भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका मुख्य बिचौलिया अझंै फरार रहेका छन् । फरार हुनेमा मुख्य बिचौलिया रामकुमार सुवेदीसहित ३२ जना छन् । अदालतले म्याद गुजारेर उपस्थित नहुनेको हकमा मुद्दा पेसी चढाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ ।
पटकपटक म्याद जारी गर्दा पनि अटेर गरेपछि विशेष अदालत फरार रहेकाहरूको हकमा भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी चढाउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । फरार रहेकाहरूलाई इजलासको आदेशबाट एकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लगाउने र सो प्रक्रिया गर्दा पनि अनुपस्थित भएमा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ ।
विशेष अदालतले म्याद जारी गरेर पनि अनुपस्थित हुनेमा रामकुमार सुवेदी, हाटक शमशेर, शशिकला सुब्बा, विवेककुमार सुवेदी, रूपेश शमशेर राणा, हिमान्द्री शमशेर जबरा छन् । उनीहरूको घरमा म्याद तामेली (टाँस) गरिए पनि म्याद गुजारेका छन् । कान्छा महर्जन, मन्ती गोर्खाली, बद्रीलक्ष्मी श्रेष्ठको हकमा भने आफैंले र एकाघरका जहानले म्याद तामेली बुझे पनि उनीहरू समेत उपस्थित भएका छैनन् ।
लामो समय म्याद गुजारेर बसेका नेपाली कांगेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट मात्रै विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । गच्छदारलाई विशेष अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । गच्छदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा काम गरेको विशेष अदालतमा बयान दिएका छन् ।
हाजिर नभए अदालतले मुद्दा प्रक्रिया थाल्ने
त्यस्तै फरार सूचीमा पुष्पराज उपाध्याय, अर्जुनप्रसाद भण्डारी, रुक्म शमशेर जबरा, हर्ष महर्जन, कैलाशचन्द्र गोयल, चमेली श्रेष्ठ, देवनारायण महर्जन, प्रमोद शेरचन, प्रतिमा वैद्य प्रधान, रामनाथ घिमिरे, निर्मला देवी गोयल, देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, इन्दु शर्मा, अनिता देवी कंसाकार, मचाबाबु प्रजापति, कनक हर्बल, पञ्चनारायण महर्जन, लक्ष्मी ढाकाल, रजनी पनेरू, मचानानी महर्जन, रेना गुरुङको हकमा बेपत्ते तामेली टाँस गरिएको थियो । उनीहरू हालसम्म उपस्थित भएका छैनन् ।
बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको थियो ।
२९ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री निवास र मोही व्यवस्थापनको विषय रहेको थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले स्वीकृत गरेका थिए ।
अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
