दाङ । ५ करोड २७ लाख घोटाला प्रकरणमा मुछिएको महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पछिल्लो समयमा ५ करोड ६० लाख बचत फिर्ता भएको छ । करिब ३० जना सदस्यले सेयरसमेत फिर्ता लिएका छन् ।
एकीकरण अघि महाप्रभुका १ हजार ४ सय सदस्य थिए । महाप्रभुको समस्या बाहिरिएपछि बचत फिर्ता हुने क्रम बढेको छ । सहकारीका सदस्यले केही रकम मात्रै बचत तथा सेयर राखेर अरू फिर्ता माग्ने क्रम बढेको छ ।
महाप्रभु, हरियाली, जनजीविका र बिहानी सहकारी एकीकरण भई देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनेको थियो । एकीकरण घोषणा पछि महाप्रभुको वासलात नमिलेपछि ५ करोड २७ लाख २६ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ घोटाला भएको प्रकरण दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ४ जनालाई पूर्पक्षकालागि थुनामा राखेको छ । अदालतले दुई जना लेखा परीक्षकसहित २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । तर अहिलेसम्म कोही पनि बयानका लागि गएका छैनन् । देउखुरी सहकारीका अध्यक्ष शिव ध्वज मल्लले सकभर मिलापत्र गरेरै जाने योजनामा रहेको बताए ।
महाप्रभुमा समस्या आएपछि देउखुरी सहकारीकै भवनमा छुट्टै कोठामा महाप्रभु सञ्चालन भइरहेको छ । अध्यक्ष मल्लले महाप्रभुले एकीकरण गर्दा ११ करोडको हिसाब दिए पनि पछि १६ करोडको देखिन आएपछि अदालतमा मुद्दा हालेको बताए ।
सह लेखापाल विक्रम राणालगायतले बदमासी गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । अदालतले ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि मिलापत्र गराउन छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।उनले भने,‘नमिलेको हिसाब देउखुरीमा आयो भने मिलापत्र हुने सम्भावना छ ।’
महाप्रभुका सञ्चालक तथा पदाधिकारी तथा दोषी करार भएकाले देउखुरीमा नगद जम्मा गरिदिए सबै हिसाब मिल्ने उनको भनाइ छ । मिलापत्रका लागि पहल भइरहेको उनले बताए । महाप्रभुले धितो लिएर हिसाब मिलाउन खोजेका छन् । तर देउखुरी सहकारीले त्यसो नभई क्यास नै चाहिने नत्र कानुनबमोजिम हुने चेतावनी दिइरहेको छ ।
सहायक लेखापाल राणा ०६८ सालदेखि सफ्टवेयर, कम्प्युटर चलाउने कर्मचारी हुन् । यो प्रकरणमा मुख्य दोषी उनी देखिएका छन् । अहिले थुनामा छन् । एकीकरणपछि महाप्रभुमा समस्या आएपछि तरलता व्यवस्थापन गर्न देउखुरी सहकारीले नेफ्स्कूनबाट ३ करोड ऋण लिएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष मल्लले महाप्रभु सेवा केन्द्रमा समस्या आएपछि तरलता व्यवस्थापन गर्न नेफ्स्कूनबाट ३ करोड ऋण लिइ हालसम्म ५ करोड ६० लाख रकम बचत फिर्ता गरिएको बताए ।पछिल्लो समयमा सदस्यहरू बचत फिर्ताका लागि खासै नआएको उनले बताए । ‘हामीले विश्वास दिलाइरहेका छौँ’ उनले भने,‘सदस्यको एक पैसा पनि हिनामिना हुन पाउँदैन । ’
अध्यक्ष मल्ल हिनामिना भएको रकम असुल उपर हुने आशा व्यक्त गर्छन् । त्यसो नभए अदालतमा प्रक्रिया गइसकेकाले कानुन बमोजिम नै हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारले समेत मिलापत्रमा जोड दिएकाले छिट्टै महाप्रभुको समस्या सल्टिने उनले बताए ।
पल्स पलस सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको महाप्रभुको सुरुमा सफ्टवेयरमा ताल्चा लागेको थियो । हिसाब हेर्न खोज्दा पनि सफ्टवेयर कम्पनीले दिएको थिएन । देउखुरी सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीले अनेक प्रयास गरेपछि पहुँच प्राप्त गरी सफ्टवेयरमार्फत हिसाब भिडाउँदा फरक देखिएपछि प्रकरण बाहिरिएको थियो ।
