काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आधिकारिता विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको काम रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
जसपामा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुई समूहमा विभाजित छ । महन्थ समूहले सुरुमा एमालेको ओली समूहलाई सघाउँदै आएको भएपनि देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ भने यादव समूह तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध छन् ।
दुई समूहबीचको विवाद आयोगमा पुगेको छ । जसपाको विवाद निरुपणका लागि आयोगको इजलासले राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण हुँदा गठन गरिएको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जना सदस्यलाई नागरिकतासहित आयोगको कार्यालयमा साउन ११ गते सोमबार सनाखतका लागि बोलाएको छ ।
तत् पश्चात महन्थ समूहले ‘हेडकाउन्ट’ रोक्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादव समूहको बहुमत रहेको दाबी गरिएको छ ।
गत पुस ७ गते महन्थ ठाकुरले गरेको कार्यकारिणी समिति हेरफेर भने आयोगले मान्यता दिएको छैन भने आफू अल्पमतमा परेपछि महन्थ समूह अदालतमा गएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
आइतबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगमा यसबारे खुला बहस पैरवी गराई निर्णय भएकाले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने, नदिनेबारे निर्णयमा पुग्ने उचित हुने ठहर गरेको छ । यस सम्बन्धी छलफलका लागि १५ गते दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश समेत गरेको छ।
महन्थ समूहका नेताहरु भटाभट यादव समूहमा गएकाले जसपाको आधिकारिकता यादव समूहले नै पाउने सम्भावना बढी देखिएको छ ।
