काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता (कम्प्याक्ट)को विषयले विवाद सृजना भएको छ ।
गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एमालेको नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा आवद्ध रहेको छ । सोही गठबन्धनले अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार चलाइरहेको छ ।
यसैक्रममा बुधबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी पारित गर्ने र संघीयताकै पक्षमा वकालत गर्ने हो भने आफूहरु गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिए ।
मंगलबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग टेलिफोन संवादमा एमसीसी परियोजनाको विषयमा पनि छलफल भएको छ।
तर, सो संवादमा एमसीसीबारे के छलफल भयो भन्ने कुरा नखुलाइएका बेला बुधबार गठबन्धन बैठकमा अध्यक्ष केसीले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको दाबी गरेका छन् ।
उक्त कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै केसीले गठबन्धनबाट आफूहरु बाहिरिने चेतावनीसमेत दिएका हुन् । आफूहरुले अग्रगमनका लागि साथ दिएको र अहिले कोभिडविरुद्ध नभइ एमसीसी र संघीयता बलियो बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गइरहने हो भने गठबन्धनबाट बाहिरिने अध्यक्ष केसीले चेतावनी दिएका हुन् ।
तर, गठबन्धनबाट जनमोर्चा बाहिरिए पनि देउवा सरकार ठूलो असर नगर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधि सभामा एक सिटमात्रै रहेको छ ।
हालै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा १६५ सांसदको समर्थन थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरिँदा र नेपाल समूहले साथ नदिँदा देउवा सरकारको पक्षमा १४२ सांसदको समर्थन रहनेछ । जुन बहुमतका लागि पर्याप्त हुनेछ ।
