काठमाडौं। सरकारले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ। बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले सरकारले निर्देशिका स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा रहेका विद्युतीय सूचना प्रणालीबीच अन्तर आवद्धता कायम गरी नागरिकलाई प्रभावकारी रुपमा एउटै विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा र सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न निर्देशिका ल्याएको जनाएको छ।
सरकारले नागरिक एपको प्रणाली र सेवा प्रदायकको प्रणालीबीच अन्तर आवद्धता कायम गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी निर्देशिका ल्याएको हो।
निर्देशिकाको परिच्छेद २ मा नागरिक एपमार्फत सेवा प्रवाहको प्रक्रिया बारे प्रावधान समेटिएको छ।
सो प्रावधानले नागरिक एपमा दर्ताको लागि आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिक एप प्रयोगकर्ताको रुपमा दर्ता हुन आफ्नै नाममा रहेको सिमसहितको मोबाइलबाट आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले नागरिक एपमा आवद्ध हुने सेवाको सूची समेत स्पष्ट खुलाएको छ। सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालय नागरिक एपमा आवद्ध हुन सक्नेछन्। अदालत, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा सचिवालय, प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका निकाय आवद्ध हुन सक्ने बताइएको छ।
यस्तै, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय पनि जोडिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। नागरिक एपमा नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, कम्पनी, आयोग, नियोग पनि आवद्ध हुन सक्ने भएका छन्।
यी संस्थाहरुको सेवा प्रवाह गर्दा निजी क्षेत्रका निकायको समेत आवद्धता गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्राविधिक समितिको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिक एपमा समेट्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाको परिच्छेद ३ ले नागरिक एप सञ्चालन सम्बन्धी जिम्मेवारी तोकेको छ। जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै तोकेको छ।
यस्तै, नागरिक एपको सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा समन्वय गर्न सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सूचना प्रविधि हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
निर्देशिका लागु भएपछि २०७६ मा जारी भएको नागरिक मोबाइल एप सञ्चालन निर्देशिका भने खारेज भएको छ।
