काठमाडौं । भारतीय योजनालाई सफल बनाउने ध्येयका साथ सरकारले कालीगण्डकी नदीलाई पथान्तरण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यो गण्डकी सभ्यता र त्यसले सिर्जना गरेको सांस्कृति मूल्य र मान्यता विपरित हुने भन्दै रोकिनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ । कालीगण्डकी परियोजनामा राम्दीभन्दा तल रम्भा गाउँपालिकाअन्तर्गत पिपलडाँडाबाट बाँध बाँधेर तिनाउ नदीमा कालीगण्डकीलाई खसाल्ने कुराले हराभरा बनाउनेभन्दा पनि विनाश गराउने क्षेत्र ठूलो रहेको पाइएको छ ।
यसबाट देवघाटसम्मको हजारौं हेक्टर जलाधार क्षेत्र संकटमा पर्नेछ । हजारौं टार सुख्खा हुने अवस्था देखिएको छ । पर्यावरणीय हिसाबले पानीका मूल, जैविक विविधता र नदी किनारको मानव जीवन नै समाप्त भएर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । भारत नेपालको पानी सहज रुपमा आफूले पाइरहोस् भन्ने मान्यता राख्दछ । सोही मान्यता अनुसार नै कालीगण्डकी नदी पथान्तरण योजना अगाडि सारिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
कालीगण्डकी नेपालको धार्मिक नदी हो । हिन्दू धर्मअनुसार विष्णुको अवतार मानिने अनि शालिग्राम पाइने विश्वकै एक मात्र नदी हो । थुप्रै धार्मिक धाम, मठमन्दिर र घाटहरू यही नदीका कारण अस्तित्वमा छन् । उनीहरुको परिचय बनेको छ । चापाकोट, रामपुर र घिरिङ पालिकाको सिमानामा अवस्थित केलादी धाम वैष्णव सम्प्रदायको मूल उद्गम थलोको रुपमा रहेको छ । यस्तै वैष्णवीहरूको मुख्य केन्द्र नै केलादी घाटलाई मानिन्छ । सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले महत्व रहेको केलादीदेखि देवघाटसम्म र त्रिवेणीसम्मैको अस्तित्व संकटमा पार्ने भएपनि सरकार नै यसको विनास तर्फ लागेको सरोकारवालाको भनाई छ ।
कालीगण्डकी त्रिशूलीमा मिल्ने भएका कारण देवघाट (चितवन–तनहुँ) पवित्र स्थलको रूपमा विकास भएको तथ्य आम जानकारहरुको बीचमा चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । त्रिशूली आफैमा एउटा पवित्र नदी हो । यही पवित्र नदी मिलेर नारायणी हुँदै बग्ने भएकाले देवघाट सांसारकै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि श्रद्धाको महत्वपूर्ण धामको रुपमा विकास भएको छ । जनसंख्याको हिसाबले पनि लाखौं मानिस कालीगण्डकी डाइभर्सनबाट प्रभावित हुने देखिन्छ । लाखौं हेक्टर जमीन सुख्खा हुने तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ । झण्डै १ खर्ब खर्चेर १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रचार गरिएको छ । एक खर्ब लगानी गर्दा बुढीगण्डकीको आधा भन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ ।
पञ्चायतकालदेखि नै चर्चामा रहेको कालीगण्डकी डाइभर्सन अहिले आएर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको पानीको विषयमा अध्ययन गरिरहेकाहरुको भनाइ छ । विवरण अनुसार कपिलवस्तु, रूपन्देहीमा खेतीयोग्य जमीन पनि धेरै कम भइसकेको छ । तीव्र शहरीकरणले कृषि उब्जनी वर्षेनि घटिरहेको छ । त्यसैले कपिलवस्तु र रूपन्देहीका सिंचाइ हुने क्षेत्रभन्दा डाइभर्सनपछि सुख्खा बन्ने क्षेत्र धेरै हुने स्पष्ट नै छ । डाइभर्सनको मुख्य उद्देश्य भनेको तिनाउमा गण्डकीलाई खसाल्ने र भारतको सुख्खा क्षेत्रसम्म पानी पु¥याउने हो ।
भारतले धेरै पहिलेदेखि नै रिभर लिंकिङ आयोजना भनेर निकै महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिरहेको छ । भारतको नदी जडान आयोजना एक महत्वाकांक्षी र विवादास्पद योजना हो । पर्यावरणीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा प्राकृतिक नियम विपरीत भारतीय शासकहरूको यो अत्यन्त दुस्साहसपूर्ण र विवादित आयोजना हो ।
जानकारहरुको अनुसार यसले नेपाल लगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्कैन पठारका १८ नदी र भारत अन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्ने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महकाली नदी डाइभर्सन पनि यसै प्रोजेक्टअन्तर्गत राखिएको छ । सो परियोजनाको खास उद्देश्य दक्षिण एशियाका खासगरी भारतमा बग्ने सबै नदीका प्राकृतिक बहावलाई भारतको पश्चिमतर्फको सुख्खा भूभागहरूमा लैजानु नै हो ।
जुन भारतीय भूमिमा भूमिगत पानी पनि छैन र नजिकै नदी पनि छैन त्यहाँसम्म नेपालबाट पानी पु¥याउने भारतीय योजना पूरा गराउन खोजिएको छ । यसरी पूर्वका प्राकृतिक नदीका मूल प्रवाहका पानीलाई डाइभर्सनका माध्यमद्वारा भारतका सुख्खा पश्चिमी क्षेत्रको भूमिगत पानीको रिचार्ज र खुला सिंचाइसमेत गरी कुल ३ करोड ५० लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने र ३४ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने उद्देश्य त्यसमा अन्तरनिहित रहेको छ ।
