काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावले मान्यता पाएमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध भोलि नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बाटो खुल्ने जिकीर गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशनको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उक्त जिकीर गरेका हुन् ।
आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बुधबार डाकिएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् ।
तर, सोही बेला बुधबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा उनीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव र डाकिएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबारे सुनुवाइ भइरहेको हो ।
सुनुवाइमा रिट निवेदक एमाले सांसद लिला गिरीको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री भएका पोखरेललाई दुई वर्ष नपुगी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
यदी मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावले मान्यता पाएमा भोलि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध भोलि नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बाटो खुल्ने दाबी गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावलाई मान्यता दिन नहुने जिकीर गरेका हुन् ।
२०७८ वैशाख २० गते बहुमतको मुख्यमन्त्री बनेको पोखरेलविरुद्ध वैशाख २६ गते ल्याएको अविश्वास प्रस्तावलाई जेठ ४ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ वमोजिम २ वर्षअघि अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।
तर, अहिले विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको विश्वासको प्रस्तावमाथि बुधबार प्रदेश सभामा छलफल हुने तयारी गरिएका बेला अधिवक्ता बडालले सो जिकीर गरेका हुन् ।
