काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिना दिन पुग्दा सम्म सरकार बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनी आफैले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा थापे पनि उनले सबैै मन्त्रालयका काम गतिका साथ अगाडी बढाउन सकेका छैनन् । देउवा नेतृत्वको सरकार कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेकै माधव नेपाल समुहको साथमा बनेको हो । अझ विशेष गरी एमालेको माधव नेपाल समुहले आफनो राजनीतिक जीवन नै दाउमा राखेर ओली सरकारलाई बर्हिगमन गराउने र देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो ।
गत असार २९ मा उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यही दिन उनले काँग्रेसका २ र माओवादी केन्द्रका २ जनालाई समेटेर मन्त्रीमण्डल बनाए । अरु १७ मन्त्रालयको जिम्मा आफैले लिए । यो बीचमा उनले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । तर यस बाहेक उनले अरु थप केही गरेका छैनन् । उनकै पार्टीका सांसदले संसदमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार कहिले हुन्छ प्रधानमन्त्री भनेर प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । प्रतिपक्षी एमालेको केपी ओली पक्षले झन आलोचना नगर्ने विषय नै भएनन् । तर किन मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन त ?
मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका आ–आफ्नै समस्या छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई साथ दिएपनि विपक्षमै बस्ने र सरकारमा नजाने बताएको छ । माधव नेपाल पक्षले पनि अहिले आफुहरु एमालेमै रहेको र सरकारमा आउने सम्भावना त्यक्ति नरहेकोले सरकारमा आफुहरुलाई नपर्खिन आग्रह गरेको बाहिर सार्वजनिक भएका छन् । तर भित्री छलफलमा नेपालले के भनेका छन् ? त्यसबारेमा खुलेको छैन् ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका आ–आफ्नै समस्या छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई साथ दिएपनि विपक्षमै बस्ने र सरकारमा नजाने बताएको छ । माधव नेपाल पक्षले पनि अहिले आफुहरु एमालेमै रहेको र सरकारमा आउने सम्भावना त्यक्ति नरहेकोले सरकारमा आफुहरुलाई नपर्खिन आग्रह गरेको बाहिर सार्वजनिक भएका छन् । तर भित्री छलफलमा नेपालले के भनेका छन् ? त्यसबारेमा खुलेको छैन् ।
काँग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्रमा मन्त्री बन्न आकांक्षा गर्नेहरुको सूचि लामो छ । प्राय सबै नेताहरुले पाए मन्त्री खाने योजना बनाएका छन् । त्यसका लागि शीर्ष नेताहरु कहाँ दौडादौड पनि छ । तर दलहरुले मन्त्री छान्नै सकस परिरहेको छ । तर मुख्य त दलहरुका आ–आफनै आन्तरिक कारणले देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसकिरहेको बताइन्छ । काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक लफडामा छन् । पार्टीको सम्वैधानिक संकट टार्न पनि उनलाई महाधिवेशन के गर्ने भन्ने खड्को छ । भदौं २३ गते सम्म महाधिवेशन नभए काँग्रेसमा वैधानिकताको संकट छ ।
तर त्यसमा देउवाले लिने निर्णय मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेर लिदा त्यसको रियाक्सन पार्टीको निर्णयमा पनि पर्ने देखेपछि उनी आफै मन्त्रीपरिषद् बिस्तार ढिलो गर्न चाहिरहेका छ्न । पहिले पार्टीभित्रको महाधिवेशनको विषय टुंगो लगाउने, कार्यतालिका तय गर्ने र महाधिवशेनको विषय टंगो लगाउने तयारीमा देउवा छन् । त्यसो गर्दा आफनो आलोचना कम हुने देउवालाई परेको छ । त्यसकारण पनि देउवाले पहिले पार्टीको महाधिवशेन के गर्ने भन्ने सपाट निर्णय भएमा मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सहज हुने उनले ठानेका छन् ।
अर्काेतिर उनले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने मनस्थिती बनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री बनाउदा सत्ता गठबन्धन सबै दललाइ उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र जम्वो उपप्रधानमन्त्री बन्ने, उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा आकांक्षी नेताहरु बढ्ने, उपप्रधानमन्त्री नबनाउँदा आकाक्षीका केही सूचि घट्ने देउवाले ठानेका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रको गुटका शीर्ष नेतालाई पन्छाउन मिल्ने, माओवादी र जसपाको पनि आफुलाई चित्त नबुझेका नेता मन्त्री बन्न नपाउने र रोकिने ठानेर पनि उनले उपप्रधानमन्त्री राख्न चाहिरहेका छैनन् ।
तर यसमा सत्ता गठबन्धन दलसँग देउवाले सहमति बनाउन बाँकी नै छ । मन्त्रालय भागवन्डाको टुंगो सम्म पनि देउवाले लगाउन सकेका छैनन् । कुन दललाई कति मन्त्रालय र कुन मन्त्रालय कुन दललाई भन्ने टुंगो नलागेका कारण पनि मन्त्री छान्ने विषयमा पार्टीहरुले टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । यसले पनि देउवाको सरकार बिस्तार रोकिएको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कमिटि बैठक जारी छ । महाधिवेशनका विषयमा अब के गर्ने ? भन्नेमा छलफल गर्ने र निर्णय आउन अझै एक दुई दिन लाग्ने देखिन्छ ।
अर्काेतिर माओवादी केन्द्रका पनि आज स्थायी कमिटि र भोलि केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाइएको छ । उसले पनि यो बैठकबाट पार्टीका विधान सहित केही कार्ययोजना बनाउन लागेको छ । उसलाई पनि दुई चार दिन समय अहिले चाहिएको छ । जसपाले पनि भदौं १ र २ मा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको छ । शुरुमा उसको आधिकारिता विवाद थियो । त्यसका लागि केही दिन पर्खिन उसको देउवालाई आग्रह थियो । तर अहिले सबै आकांक्षी भएकाले सरकारका विषयमा निर्णय लिन उसलाई सकस परिरहेको छ ।
