काठमाडौं । नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई सूचना दिएपछि बाँकी ८ जनालाई किन कारवाही भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । साउन ३ गते २२ जनाले शेरवहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
एमालेले भने १४ जनामाथिको कारवाही साउन ३ को ह्वीप उल्लंघनमात्र नभएर त्यसअघि नै वैशाख २७ गते विश्वासको मत दिने बेला गरेको ह्वीप उल्लंघनको आधारमा भएको जनाएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले वैशाख २७ गते आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला ह्वीप उल्लंघन गरेकाले कारवाहीको आधार बनिसकेको र साउन ३ समेत तीनै व्यक्तिले दोहोर्याएर पार्टीको नीति तथा निर्णयविपरित गएकाले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर सूचना दिइएको बताए ।
वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले विश्वासको मत लिने बेला माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित २८ जना एमाले सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर अनुपस्थित भएका थिए ।
त्यसपछि सबैजनालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पछिल्लो पटक साउन ३ मा २८जनामध्ये १४ जनाले फेरि सोही गल्ति दोहोर्याएको र अन्यले सच्याएकाले १४ जनालाई मात्र कारवाही गरिएको एमालेले जनाएको छ ।
एमालेका अर्का एक नेताले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालत गएका आधारमा कारवाही भएको होइन । साउन ३ गते विश्वासको मत दिएको आधारमा कारवाही गरिएको भए प्रेम आलेसहित ८ जना माथि पनि हुन्थ्यो । तर १४ जनाले पटक पटक पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको र समानान्तर पार्टी निर्माण गरेर अर्को दल खोलेकाले कारवाही भएको हो ।’
एमालेले संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ (१) को क बमोजिम ह्वीप उल्लंघन गरेकाले साउन २५ गतेको पार्टीको निर्णयले प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत नरहने गरी दलबाट निष्काशन गरिएको जनाएको छ ।
ऐनको सो दफामा सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने बेला संसदीय दलको नेताको निर्देशन बमोजिम दलको सचेतकले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई ह्वीप जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सोही दफा अनुसार एमालेले जारी गरेको ह्वीप १४ जनाले पटक पटक उल्लंघन गरेको र त्यसमा स्पष्टीकरण समेत सोधिएको एमालेले जनाएको छ । पछिल्लोपटक माधव नेपाल र निरा जैरुबाहेक सबैले स्पष्टीकरण दिदै केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनु आफूहरुको राजनीतिक उद्देश्य रहेको बताएका थिए ।
एमालेले १४ सांसदमाथि गरेको कारवाहीमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (२)लाई पनि समातेको छ । सो दफामा दलको ह्वीप उल्लंघन नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिएपछि त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ ।
सो दफामा भनिएको छ–केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सद्यस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिने छ ।
एमाले विशेष अधिवेशनमा जान सक्ने
राजनीतिक दलको दफा २८ देखि ३५ सम्मलाई आधार मानेर एमालेले संसद समक्ष कारवाहीको सूचना दिएपछि अब सभामुख निर्णायक भएका छन् । दफा ३४ र ३५ बमोजिमको कारवाही अघि बढाउने जिम्मेवारी संसद सचिवालय र सभामुखको हो ।
दफा ३४ बमोजिम दल त्यागको सूचनदा प्राप्त भएपछि संसद सचिवालयले त्यसतो सूचना सभामुख समक्ष पेश गर्नुपर्छ । सभामुखले सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित सदनमा सूचनाको जानकारी दिनुपर्छ र सदन अन्त्य भएको बेला सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्छ ।
यो प्रक्रियामै अब सभामुखले केही दिन यसलाई यथास्थितिमा राख्ने र यसबीचमा दल दर्ता भएर माधव नेपालको नयाँ पार्टी खुलिसक्ने अवस्था रहेको छ । सभामुख निकट स्रोतले तत्काल एमालेले चाहे जस्तो सांसद सदस्य रिक्त गराउन प्रक्रिया अघि नबढ्ने जनाएको छ ।
सभामुखलाई एमालेले कानून बमोजिम कारवाही अघि बढाउन आजैबाट दबाब दिने बुझिएको छ । यदि सभामुखले कानून बमोजिम कारवाही अघि नबढाए अदालत जान सकिने एमाले नेताहरु बताउछन् । यसले एमाले विवाद एकपटक फेरि कानूनी छिद्रहरुमा फस्नेछ र न्यायिक निरुपणको विषय बन्न सक्छ ।
कानूनले १५ दिनभित्र पदमुक्त भएको सूचना टाँसिने भनेकाले सभामुखले चाहेर पनि १५ दिनभन्दा रोक्न नसक्ने पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बताउछन् । त्यसो गर्नुभन्दा आजै एमालेले दिएको सूचनामा हस्ताक्षर गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने उनले बताए ।
बडालले भने–सभामुख भाग्ने ठाउँ छैन ।
यसबीचमा २५ प्रतिशत सांसदले संसदमा रहेका विधेयकहरु अघि बढाउन र सबै प्रस्तावहरुको बारेमा छलफल गर्नका लागि विषय खुलाएर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष माग गरे भने हालै लुम्बिनीले नजिर बनाइसकेको छ । तत्काल बोलाउनुपर्छ र त्यहाँ सदनलाई जानकारी गराउनैपर्छ ।
एमालेले माधव नेपालसहित जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई पदमुक्त गर्न सूचना दिएको छ ।
