नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीमा विगत ५/७ वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न नीतिहरु तर्जुमा गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले यस बीचमा विभिन्न पोलिसीका पेपरहरु पनि तर्जुमा गरेको छ ।
‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन २०७५’ तर्जुमा भएर आइसकेपछि पुन : ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट नियमावली २०७७’ समेत आइसकेको छ । त्यसपछि अनुमति नीति, एकिकृत निर्देशनहरु क्युआर गाईडलाइन्स र अन्य कार्यविधिहरु पनि आइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने पुर्वाधारको तर्जुमा लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । यो निरन्तर प्रक्रिया भएको हुनाले आवश्यकता अनुसार अरु तर्जुमा हुँदै जानेछन् । विद्युतीय भुक्तानीको प्रवद्र्धनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कानूनी र नीतिगत पूर्वाधारहरु लगभग सकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ बजारमा रहेका अन्य निकायहरुलाई पनि यसले प्रवद्र्धन गर्दै लगेको छ । त्यसैले कानूनी रुपमा हामीले स्पष्ट आधार खडा गरिसकेका छौं । पछिल्लो समय डिजिटलाईजेसनमा हामी जुन हिसावले अगाडि बढिरहेका छौं । यसरी नै हामी अगाडि बढ्दै जाने हो भने सोँचेभन्दा छिटो नै लक्ष्य नजिक पुग्नेछौं ।
‘विद्युतीय भुक्तानीमा उछाल’
हामीले अहिले ‘क्यासलेस’ नै नभने पनि ‘लेस क्यास अर्थात् कम नगद प्रयोग गर्नु भन्ने हो । नगदको प्रयोग विस्तारै कम गर्दै लगेर नगद नै प्रयोग गर्न नपर्ने गरी हामीले परिकल्पना गरेका छौं । पछिल्लो समय गर्भनर श्रीमान् महाप्रसाद अधिकारीज्यू आइसक्नुभएपछि विद्युतीय भुक्तानीमा फड्को नै मारेको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा एक किसिमको उछाल नै आएको छ । पछिल्लो अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि कतिपय विद्युतीय भुक्तानीमा दुई सय प्रतिशत, तीन सय प्रतिशतसम्मको प्रगति देख्न सकिन्छ । यसकारण पनि हामी सहि दिशा र लक्ष्यतिर अघि बढ्दै छौं भन्ने लाग्छ । यसमा राष्ट्र बैंक एक्लैने मात्र गर्ने भन्ने पटक्कै होइन । विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाहरु हुनुहुन्छ । प्रविधि उपलव्ध गराउने निकायहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि सँगसँगै लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा मुख्य भनेको आम नागरिक नै हो । किनकी उहाँहरुले आफैँले म नगद कारोबार कम गर्छु, विद्युतीय भुक्तानीबाट आफुलाई अगाडि बढाउँछु । आफ्नो व्यवहारहरु पनि परिवर्तन गर्दै जान्छु भन्नुभयो भने पक्कै पनि हामी आगामी दिनमा विद्युतीय भुक्तानीमा सफल हुनेछौं । भुक्तानी प्रदायक सेवाहरुको पनि यसमा प्रत्यक्ष भूमिका छ । जस्तै, बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विद्युतीय भुक्तानीमा यो यो सुविधा उपलव्ध छ । अर्थात् विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्नेलाई यसरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ छ, यो यो सुविधा लिन सकिन्छ । यसमा यति शुल्क लाग्छ । तपाईहरु यसरी गर्नुस् भन्ने खालका सामग्रीहरु बनाउनुपर्छ । यसरी सुविधा पनि उपलव्ध गराउने र यस विषयमा तल्लो स्तरमै सूचना पु¥याउने गर्नुपर्दछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु जसले वालेट नै प्रयोग गरिराख्नुभएको छ । कतिपयले कार्डहरु पनि चलाउनु हुन्छ । उहाँहरुले पनि शहर केन्द्रित मात्र नभएर गाउँगाउँसम्म गएर जनचेतना फैलाउँदै र त्यसलाई अभ्यस्त बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
यसमा एजेन्ट नेटवर्कहरुको पनि भूमिका रहन्छ । उहाँहरुले एजेन्ट नेटवर्किङ माध्यमबाट विस्तारै अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी दुरसञ्चार प्रदायक अथवा टेलिकमले पनि वाइफाईको सुविधाहरु सर्वसुलभ र एक्सिस छिटो हुने खालको बनाउनुपर्ने देखिन्छ । वाइफाइनै नभएको अवस्थामा पनि कम तथा सस्तो दरमा नेटको पहुँच भइदियो भने विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्नेछ । कर्पोरेट सेक्टरहरुले पनि अब कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट मात्र हुन्छ है भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरुले विद्युतीय खाता भएका ग्राहकहरुसँग मात्रै कारोबार गर्छु भन्ने मापदण्ड बनाउनुभयो भने पनि विद्युतीय कारोबार बढ्नेछ । भुक्तानी लिँदा, वा दिँदा जोसँग यसको सर्वसुलभता छ उसले विद्युतीय माध्यमबाट तिर्न पाओस् । त्यो खालको विकल्प उपलव्ध गराइदिनुपर्छ । त्यसकारण कर्पोरेट विजनेश सेक्टर, प्राइभेट जो हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि यस्तो खालको अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
‘विद्युतीय भक्तानीका धेरै फाइदा छन्’
कम नगद प्रयोग गर्दाका जुन विशिष्ट फाइदाहरु छन्, त्यसलाई हामीले बेलैमा उपभोग गर्नुपर्छ । नगद प्रयोग नगरेर विद्युतिय माध्यमबाट कारोबार गर्ने वित्तिकै पहिला आफैलाई फाइदा हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको डर पनि हुँदैन । दोस्रो कुरा दिनेले दियो, लिनेले लियो जुन कुरा रेकर्डमा रहन्छ । भोली मैले कहाँ दिएको वा लिएको थिएँ ? भन्ने कुरा हुँदैन । त्यो रेकर्डमै बस्ने हुँदा ढुक्क भयो । नगद कारोबार गर्दा नोट च्यातिने डर हुन्छ । नयाँ नोट छपाउँदा राष्ट्र बैंकबाट सरकारी बजेट खर्च हुन्छ । विद्युतीय कारोबारपछि त्यसमा पनि बचत हुने भो । नक्कली नोट पर्छकि भन्ने डर पनि हुँदैन । त्यसकारण एकदम ट्रान्सपरेट, रेकडेट हुने हुँदा सबैलाई ढुक्क भएर विद्युतीय कारोबार गर्न हामी गनुरोध गर्दछौं । डिजिटल भुक्तानी कारोबार सिस्टममा नै भइसकेपछि एउटा डाटाबेस बन्छ । कहाँ कस्तो प्रकारको कारोबार भइरहेको छ । त्यो सबै कुराहरुको एउटा तथ्यांक डाटाबेस बनिसकेपछि नीति निमार्णमा पनि सहयोग पुग्नेछ । अर्को यसले हाम्रा अन्य आर्थिक गतिविधिमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । यसबाट पारदर्शीता, सुशासन हुन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई पनि नगद कम चल्दा बढी रकम छाप्न परेन, राज्यलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । यसबाट कुनै पनि घाटा त छँदै छैन ।
जुन देशले वा जुन समाजले कम नगद कारोबार गर्छ । जसले विद्युतिय भुक्तानी माध्यमलाई नै विकास गरेर लगेको छ । त्यो देशको सुचांक ओभरअल माथि रहेको देखिन्छ । कर्पोरेट गर्भनेन्समा उनीहरु नै अगाडी छन् । ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा पनि उनीहरु नै अगाडि छन् ।
‘यो एउटा मौका हो’
विद्युतीय भुक्तानी एउटा मौका हो । यो एउटा अवसर पनि हो । यो सिस्टमले राज्य अब यसरी अगाडी बढ्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ । कुनै सामान किन्नुभयो, त्यो आधारमा पेमेन्ट गर्नुभयो । तपाईलाई केहि पैसा लाग्दैन । बैंक जाउ वा एटिएम जाउ, पैसा निकाल । त्यहाँ राज्यको पनि खर्च भइरहेको हुन्छ, व्यक्तिको पनि खर्च भइरहेको हुन्छ, समय उत्तिकै बर्बाद हुन्छ । फेरि पसलमा गएर तिर्यो । यो प्रक्रिया झन्झट हुन्छ । त्यसकारण उपलव्ध भएसम्म हामीले विद्युतीय माध्यमबाटै बढीभन्दा बढी भुक्तानी गर्नै पर्ने हुन्छ । राज्य नीतिगत हिसाबले नै डिजिटल प्रविधिमा जाने भनेर लागि रहेको छ । हामीले कमि कमजोरीलाई हटाउँदै, विद्युतीय भुक्तानीलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यो असल नागरिकको दायित्व पनि हुन आउँछ । नीतिगत रुपमा राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था, बैंक वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिएको हुन्छ । तिनीहरुको नियमन, निरीक्षक, सुपरिवेक्षण पनि राष्ट्र बैंकले गरिराखेको छ । कुनै समस्या पर्दा गुनासो गर्ने ठाउँ भएका कारण सजिलो पनि हुन्छ । यो हाम्रै लागि हो । देशको सुशासनको लागि हो, छिटो ढिलो पुग्ने सबै देशहरु क्यासलेस कारोबारमा नै हो ।
