काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिनाबित्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुदा सरकारका कामहरू अलपत्र पर्न थालेका छन् । अहिले चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीको भरमा सरकार चलिरहेको छ ।
लामो समयबित्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मन्त्रालय भागबण्डाको लागि छलफलमा जुटिरहे पनि सहमती हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयको भागबन्डाको बिषयमा कुरा नमिल्दा गठबन्धनमा विवाद शुरू हुन थालेको छ ।
मन्त्रालय भागबण्डाको बिषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रालय भागबण्डामा आ आफ्नो अडान लिएका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र परराष्ट्र मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने बिषयमा विवाद भएको छ ।
मन्त्रालय भागबण्डा गर्न मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठक पनि विना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीचको छलफमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सहमती जुट्न सकेन । एक राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री सबै दललाई बराबरी गर्ने भनिए पनि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सो बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदलाई विस्चतार गर्ने क्रममा नेता नेपालको एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्रको जसपाभित्र विवाद शुरु हुने देखिएपछि सरकारले अब दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई निस्क्रिय बनाउने अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेपछि फेरि उक्त अध्यादेश निस्क्रिय बनाउने अध्यादेश ल्याएको थियो ।
