काठमाडौं । खड्गप्रसाद ओलीका कारिन्दाहरु ठूलो भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कारवाहीमा पर्नेभएका छन् । उच्चा स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भीएलएन नेपालको नाममा भएको खेलोफड्कोमा संलग्न भएको अभियोगमा ओलीका दाहिने हात भनेर प्रचार गरिएका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा युवराज खतिवडा, ओलीका लागि खचाञ्जीको भूमिकामा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पहिलो चरणमा नै कारवाहीमा पर्ने भएका छन् ।
जानकारी अनुसार भीएलएन मलेसियालाई पठाउनुपर्ने झण्डै ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भीएलएन हङकङ पठाएर करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको काण्डमा अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवसहितका अधिकारी कारवाहीको दायरामा आउन लागेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर एवं वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रहेका राष्ट्र बैंकको तत्कालीन विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना, राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीलगायत राष्ट्र बैंकका २७ जना कर्मचारीलाई कारवाही हुन लागेको छ ।
मलेसिया पठाउनुपर्ने उक्त रकम हङकङ पठाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय र आवश्यक सिफारिस नेपाल राष्ट्र बैंकले लुकाएर राखेको पाइएको छ । सो प्रकरणमा भित्र भित्रै चर्को कुरा उठेपछि गोग्य रुपमा छानबिन भइरहेको छ । भीएलएन सफ्टवेयर मलेसियाले किनेर आफ्नो दूतावास रहेका सबै मुलुकमा भिसा प्रोसेसिङका लागि प्रयोग गरेको, नेपालमा पनि राम श्रेष्ठले आफ्नो बाउ दिल प्रसाद श्रेष्ठको नाममा भीएलएन नेपाल नामको कम्पनी घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गरेर त्यसको कार्यालय पुल्चोकमा रहेको कर्मचारी सञ्चयकोषको भवनमा एउटा कोठा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका थिए । अवैध रुपमा पैसा उठाएको भन्दै भीएलएन माथि पनि चर्को अलोचना भएको थियो ।
मलेसियासँगको सम्झौता अनुसार नेपालमा भिसा प्रोसेसिङ गर्दा प्रतिव्यक्ति चार हजार सात सय ५० रुपैयाँ उठाउने गरेको, त्यसरी उठाइएको रकममध्ये ७ सय ५० रुपैयाँ मलेसियन दूतावासलाई दिने गरेको र बाँकी रकम भीएलएन मलेसियालाई पठाउनुपर्नेमा आफैंले राखेको भन्ने उजुरी परेको थियो । त्यसरी उठाइएको पैसा मात्रै ६ अर्ब ५० करोड बराबर रहेको थियो । सो प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवले मन्त्रालयको छाप र लेटरप्याड दुरुपयोग गरी मन्त्रालयमा रेकर्ड नै नरहने गरी एउटा पत्र बनाई राष्ट्र बैंकमा पठाइएको पाइएको छ ।
उक्त पत्र पाएपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि रकम पठाउन दिन नमिल्ने भनी रोकेको भएपछि रकम पठाउन दिन मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा राय÷सुझाव दिन एउटा उपसमिति बनायो र उक्त उपसमितिको राय–सुझावअनुसार विभिन्न तहबाट टिप्पणी उठाउँदै माथिल्लो निकायलाई सिफारिस गरियो । फर्जी कागजातको आधारमा राष्ट्र बैंकले भीएलएन नेपालले मलेसिया पठाउनुपर्ने उक्त रकम भीएलएन हङकङ पठाउन अनुमति दिएको छ र उक्त रकम पठाउन अर्थ मन्त्रालयका ती उपसचिवसहित राष्ट्र बैंकका २८ जना अधिकारीहरुको संलग्नता रहेको देखिएको छ ।
नेपालबाट मलेसिया रकम पठाउनुपर्नेमा नयाँ प्रबन्धपत्र र अर्थ मन्त्रालयको नक्कली सिफारिसमा भीएलएन हङकङ भन्ने थपेर रकम पठाइएको छ । त्यतिबेला कम्पनी दर्ता गर्दा पेस गरिएको प्रबन्धपत्र, नियमावली र राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको प्रबन्धपत्र र नियमावली नै फरक फरक रहेको छ । सो कार्यमा महाप्रसाद अधिकारी र गोपाल काफ्ले, भाष्करमणि ज्ञवाली, निर्णय गर्ने व्यवस्थापन समितिको बैठकको अध्यक्षता तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले गरेको पाइएको छ ।
भीएलएन नेपालले मलेसिया पठाउनुपर्ने झण्डै छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हङकङ पठाएर राजस्व छल्ने काण्डमा राष्ट्र बैंकका मात्र २७ जना अधिकारी संलग्न रहेको पाइएको छ । विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा रहेका भीष्म ढुंगानालगायतले गैरकानूनी रुपमा सो कामको नेतृत्व गरेको पाइएको छ । उनीहरुालई अर्थमन्त्रालयले कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले बताइएको छ ।
