धर्मबहादुर थापा
हिजो आज नेपाली राजनैतिक वृतमा समाजवादको चर्चाले निकै महत्व पाएको देखिन्छ । एकातिर चरम भष्ट्राचार, लुट, राष्ट्रिय आत्मसर्मपण झन झन व्याप्त बन्दै गएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विद्यमान संसदीय प्रणाली आफै भित्रबाट समेत पुनः असफल र निकम्मा बन्दै गैरहेको छ । यस्तो परिवेशमा विद्यमान प्रणाली भित्रबाट भन्दा एउटा उन्नत, वैज्ञानिक प्रणालीको विकल्प खोज्नु स्वभाविक नै हुन जान्छ । यस किसिमको परिस्थितिले पनि थोत्रो, सडेगलेको संसदीय दलालतन्त्रको सट्टा समाजवादि प्रणालिको आवश्यकता बारे चर्चा हुनु सामायिक र औचित्यपुर्ण विषय नै हो ।
समाजवादको आवश्यकतालाई विभिन्न पक्षहरुले विभिन्न कोण र ढंगबाट प्रस्तावित गरेका छन् । विप्लवद्वारा नेतृत्व गरिएको ने.क.पा.ले नयाँ जनवादी शासन व्यवस्थाको सट्टा “वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना” लाई आफ्नो लक्ष बताएको छ । साहित्यकार आहुतिले आफ्नो पार्टीको नाम नै “वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी” राखेका छन् । प्रचण्डले नेपालको विद्यमान संविधान नै समाजवाद उन्मुख भएकोले त्यसैको सहारामा शान्तिपुर्ण र वैधानिक तवरले नै समाजवादमा पुग्न सकिने वकालत गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले त शुरुदेखि नै “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” को ओकालत गर्दै आएको छ । साथै देशमा समाजवादप्रति लगाब राख्ने थुप्रै समुह र व्यक्तित्वहरु पनि क्रियाशिल छन् । यसरी हेर्दा समाजवाद नेपाली समाजको राजनैतिक क्षेत्रमा चर्चाको प्रमुख विषय बनेको छ भन्न सकिन्छ ।
यसो भएतापनि सबै नै समाजवादि लक्ष्यप्रति साच्चिकै गम्भिर छन् भन्न सकिन्न । अर्को कुरा समाजवाद शब्द आफैमा नै अमुर्त र वहुअर्थि छ । हरेकले यसलाई आ—आफ्नो बुझाई र दृष्टिकोण अनुसार व्याख्या गरेका छन् । जति धेरै विविधता भएपनि समाजवाद मोटा मोटि हिसाबले दुइ प्रकारका व्यवस्था—पूजिवादी समाजवाद र माक्सवादी (वैज्ञानिक या सर्वहारा) समाजवाद ।
पूजिवादी व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा समेत पूजिवादी वर्गको आधारभुत स्वार्थहरुमा धक्का नपुग्ने गरी जनताका कतिपय आवश्यकताहरुको निश्चितता गरिएका छन् । धनाड्य संस्थाहरुको प्रमुलर स्वतन्त्र चलखेललाई कायम राख्दै शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । पूजिवादी व्यवस्थालाई वभोैपिरी देखाउन ‘गरिबि उन्मुलन’ ‘न्युन आय भएकाहरुको संरक्षण’ ‘महिला अपाङ्गहरुको सशत्तिकरण’ जस्ता उपकारी कार्यक्रमहरु लागु गरिरहन्छन् तर जति सुकै उन्मुख पूजिवादी भएपनि यहाँ अन्याय, अत्याचार, दमन र भेदभाव भने कायमै रहन्छ । विश्वका थुप्रै देशहरुमा अर्थतन्त्रका केहि सेक्टरहरुमा राज्यले हात हालेको थियो । १९९० अघि भारतले पनि यस्तै गरेको थियो ।
उद्योगधन्दा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रहरुमा राज्यले दायित्व लिनुलाई नै समाजवाद भन्नेहरु पनि छन् । जतिसुकै बजार अर्थतन्त्र र निजिकरणका कुरा गरेपनि विकशित पूजिवादी मुलुकहरु पनि जनतालाई केहि सुविधाहरुको निश्चितता दिन बाध्य छन् । माओ पछिको चिनले ‘आफ्नै विशेषताहरु सहितको समाजवादको’ वकालत गरे पनि त्यो अत्यैन्तै दमनकारी प्रवृस्तिको पूजिवादी अधिनायकवाद नै हो । यस प्रकारका व्यवस्थाहरु वास्तवमा समाजवादी चरित्रका हुदैनन् किनकी यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पूजिवादि शोषण दमन र उत्पीडनलाई कायम राख्नु हो । तर नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रै पनि यसप्रकारका सुविधाहरुको व्यवस्थालाई समाजवादी व्यवस्थाका विशेषता ठान्ने भ्रमहरु कायम छन् ।
यसको विपरितमा वैज्ञानिक समाजवाद उभिएको छ । यसको मान्यताको धरातल भनेको पूजिपति वर्गको उन्मुलन र संपुर्ण समाजको श्रमिकीकरण नै समाजवाद स्थापनाको पूर्वशर्त हो । जसरी पूजिको श्रमिक माथिको प्रभुत्व पूजिवादी समाजको आधार हो । त्यसै गरी त्यसको उन्मुलन समाजवादी समाजको मुख्य शर्त हो । त्यसै गरी निजी सम्पतिको वृद्धिलाई पूजिवादको स्वतन्त्रताको पूर्वशर्त मान्छन् भने त्यसको ठिक उल्टो समाजवादले त्यसको उन्मुलनलाई सम्पतिको सामुहिक स्वमित्व समाजवादको जग हो ।
यस प्रकार हेर्दा उत्पादनका साधनहरुको राष्ट्रियकरण सामुहिक अर्थतन्त्रको एक रुप हो एक मात्र रुप होइन । मुख्य कुरा राज्यसत्ताको वर्गस्वरुप हो । पूजिवादि सत्ताभित्रको राष्ट्रियकरण पूजिवादिको एक प्रकार हो भने कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा नेतृत्व गरिएको सर्वहारा राज्यसत्ताद्वारा गरिएको राष्ट्रियकरण समाजवाद हो ।यी त भए सैद्धान्तिक कुरा । अब पुनः नेपालतर्फ फर्कौ । नेपालको अहिलेको संविधानको कुरा गरौँ । यसमा उल्लेख गरिएका समाजवाद उन्मुख, समावेशि, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता शब्दहरुले मात्र श्रृङ्गगारिक महत्व राख्दछ । यिनीहरुले बढि से बढि भ्रष्ट दलालतन्त्रको कुरुप चरित्रमाथि होइन आफैलाई उल्लु प्रमाणित गर्नु हो । यसको खोक्रोपना त खड्कप्रसादका दक्षिणपंथी राष्ट्रघाति प्रहारहरुले नै सावित गरिरहेको छ । आज फेरी “लोकतन्त्र जोगाउन आन्दोलन” गर्न आव्हान गर्नु पर्ने स्थितिले यो पृष्टी गरिेदिएको छ । हुन त दुनियामा चुनावबाट नै केहि समाजवादी विशेषताहरुसहितका प्रगतिशिल सुधारका प्रयत्नहरु नभएका होइनन् । तर तिनिहरु साम्राज्यवादी षड्यन्त्रका शिकार भए र धराशयी भए । हाम्रा नेपालका वामपन्थि या कम्युनिष्ट भनिएका संसदवादीहरुसँग मामुलि प्रकारका प्रगतिशिल सोच या एजेण्डाहरु समेत छैनन् । आमुल परिर्वतनकारी समाजवादी कार्यक्रमहरु को कुरा त परै जाओस् । उनीहरुको मुख्य मन्त्र भनेकै यथास्थितिवाद हो । “निजीकरण, बजारमुखी खुल्ला अर्थतन्त्र र विदेशी लगानी हुन् ।” निजी सम्पतिको बढावा हो । देश र विदेशका प्रतिक्रियावादि शत्तिहरुका हित र स्वार्थहरु माथि एक इन्च पनि दखल नदिई उनीहरुको इच्छा अनुसार चल्नेहरुले समाजवादको गफ दिनु आफैमा एउटा विडम्बना बाहेक केहि होइन । त्यसमाथि झन खड्गप्रसादको दाक्षिणपंथी, धार्मिक अतिवादि कदमहरु र त्यस सामु अन्य संसदवादीहरुको निरिहताले यो संविधानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।
देशमा विगतमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनहरुले निणयक विजय हासिल गर्न सकेको छैनन् ।
जनताका आधारभुत समस्याहरु यथावत छन् र सत्ताधारीहरुको नालायकी र निकम्मापन झन झन उदांगिदो छ । अर्को शब्दमा पुरानो व्यवस्था संकटग्रस्त छ । यो अवस्था भनेको विकल्प प्रस्तुत गर्नेु पर्ने अवस्था हो । समाजवादी खाका प्रस्तुत गर्ने अवस्था हो । समाजवादलाई अमूर्त परिभाषाबाट ठोस कार्यक्रम र कार्यनीतिको रुपमा परिभाषित गर्ने अवस्था हो । कुन कुन वर्ग तत्काललाई साथ लिएर कुन कुन वर्गमाथि प्रहार गर्ने हो त्यो ठोसरुपमा अगााडी ल्याइनु पर्ने अवस्था हो । केहि समययता राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय वर्ग संरचना र शक्ति सन्तुलनमा आएका र देखा परेका परिर्वतन र तिनका क्रान्तिमा देखिने प्रभावबारे अध्ययन अनुसन्धान र छलफल गर्नु पर्ने अवस्था हो । अतः समाजवादी व्यवस्था बारेको अमुर्त विषयबाट अघि बढेर ठोस रुपमा के कस्ता कार्यक्रम या कार्यभार लागु गर्नु पर्दछ या सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ छलफल केन्द्रित गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । यसै सन्दर्भमा स्पष्ट हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय के हो भने समाजवाद विद्यमान सत्ता अन्र्तगतको माथिल्लो निकायबाट घोषणा गरेर हुने विषय होइन । यो त व्यापक जनताको ताकत, पहलकदमी, हस्तक्षेप र निरन्तर खवरदारीले लागु हुने र विकसित हुने व्यवस्था हो । यो सबैको सहमतिबाट या सदिच्छाले पनि हुने कुरा होइन । सबैलाई खुशी राखेर उनीहरुको स्वार्थमा अलिकति पनि दखल नदिइ हुने कुरा होइन । यो त व्यापक जनताको हित र स्वार्थको लाई अल्पसंख्यामा रहेका परजिविहरुका स्वार्थहरुमा निर्मम प्रहार गरेर प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हो ।
नेपाल पुनःक्रान्ति या परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । विद्यमान संसदीय दलालतन्त्र नराम्ररी पंगु सावित भैरहेको छ । यो उत्रनै नसक्ने गरी संकटग्रस्त भएको छ । अर्कोतर्फ जनतामा पनि चरम असंन्तुष्टी र आक्रोस व्याप्त छ । यो अवस्था भनेको समाजवादी एजेण्डाहरु प्रस्तुत गरेर त्यसको आधारमा विद्रोह संगठित गर्ने अवस्था हो । तथापी समाजवादका प्रमुख कार्यभारहरु मध्ये कतिसम्म लागु गर्न सकिन्छ र कति क्रमिक रुपमा लागु गर्न सकिन्छ भन्ने चाहि छलफल र बहसको विषय हुन सक्छ ।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पुर्ण निजी संस्थाहरु बिना मुआवाजा राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ र आधारभुत तहका जनतालाई निःशुल्क या सुपथ शिक्षा स्वास्थ्य र आवासको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
जमिन लगायत सम्पुर्ण प्राकृतिक साधन स्रोतहरु पूर्णतःराज्यको नियन्त्रण र संचालन । अब जमिन जोत्नेको नारा पछि परिसक्यो । जमिनको खण्डिकरण र निजीकरणले नेपालको कृर्षि, बसोबास जस्ता समस्याको हल गर्न सक्दैन । बैंक लगायतका वित्तिय संस्थाहरु राज्यको अधिन र नियन्त्रणमा हुनु पर्ने । यसलाई नाफा मुखि भन्दा जनमुखि बनाउनु पर्ने । परनिर्भर अर्थतन्त्रको अन्त्य, आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र विदेशी सहयोगहरु केन्द्रीय सरकारको आवश्यकता र नियन्त्रण अन्र्तगत परिचालन । दुतावासद्वारा तल्लो निकायमा आफ्नो हिसाबले लगानी गर्न पूणर्तः रोक, ल्न्इ र क्ष्ल्न्इ हरुमाथि प्रतिबन्ध ।वास्तविक अर्थमा धर्म निरपेक्षताको अबलम्वन । धर्म व्यक्तिको आस्थाको विषय भएकाले कुनै धर्म मान्नु या नमान्नु निजी विषय हो । राज्यले कुनै एक धर्मलाई विशेषाधिकार दिनु हुदैन । तर धर्मको नाम मा गरिने राजनैतिक हस्तक्षेप या अंधविश्वास माथि पूर्ण रोक । उत्पादनशिल श्रम (बौद्धिक र शारीरिक) लाई जनताको अधिकार र कर्तव्यको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ । यसले बाल, वृद्ध, अशक्तहरुको सम्मान र जीविकोपार्जनको निश्चितता गर्नुपर्दछ । जनसंचार संयन्त्रको व्यवस्था । संचार क्षेत्रमा विदेशी अपारदर्शाी लगानीको अन्त्य । वाक र प्रदेश स्वतन्त्रताको निश्चितता तर समाजवादका मान्यताहरु माथि हुने प्रहारको प्रतिरोध वैचारिक प्रहार विरुद्ध वैचारिक प्रतिरोध ।
रंग, जाति, वर्ग, लि·, क्षेत्र, धर्म इत्यादिका आधारमा हुने भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्य ।सम्पत्ति लगायतका सबै क्षेत्रमा उत्तराधिकारको अन्त्य । सबैप्रकारका अवैध सा्रेत नखुलेका एंव अपारदर्शी संम्पती राज्यद्धारा नियन्त्रण ।उद्योग धन्दा,यातायात पर्यटन,होटल व्यवसाय,व्यापार जस्ता क्षेत्रहरुमा राज्यसंचालित र नीजिक्षेत्रहरुबिच प्रतिस्पर्धा । राज्यको शर्त र नियमहरु मान्ने गरी राज्यको आवश्यकता र प्रथामिकताको आधारमा विदेशी लगानीको स्वीकृति ।राज्यको सुरक्षा निकायमा समाजवादी सत्ताको पूर्ण नियन्त्रण । त्यसमा विदेशी प्रभावको अन्त्य । जनपरिचालनमा आधारित सुरक्षा (आन्तरिक एवं बाह्य) प्रणाली । जन अदालत एवं संस्थागत न्याय प्रणालीको मिश्रित न्याय व्यवस्था ।इत्यादी इत्यादी ।प्रस्तुत बुदाँहरु प्रारम्भिक तहका अवधारणाहरु हुन । यिनिहरु आफैमा पूर्ण छैनन् छलफल बहस सुझाव आलोचना आर्फत पूर्णता दिन सकिन्छ । यस लेखको जोड के हो भने समाजवादी कार्यक्रमहरुका आधारमा जनता बिच जान अत्यन्त जरुरी भैसकेको छ ।
