काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) दक्षिणपूर्वी एसियाको ७४ औं बैठक आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । भर्चुअलरुपमा सुरु भएको बैठकलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि डब्लुएचओ महानिर्देशक डा. टेड्रोस आधानोम घेब्रेससले सम्बोधन गरे ।
सम्बोधनमा स्वास्थ्य नेताहरुले बलियो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण र विश्व्यापी स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि बृहत प्रतिबद्धताको आह्वान गरे । बैठक शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मानवताको लागि खोप, औषधीय सामाग्री र प्रविधिमा समान पहँुचको लागि आग्रह गरे ।
सबैको लागि स्वास्थ्यमा पहुँच जरुरी भएको उनले बताए । नागरिकलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न समग्र क्षेत्रकै स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय बैठकले गर्नुपर्ने देउवाको भनाई थियो ।
डब्लुएचओ निर्देशक डा. टेड्रोसले कोभिड-१९ महामारीले मानिसहरुको जीवन, जीवनशैली, समाज र अर्थतन्त्रमा असर पारेको बताउँदै यसवर्षको मे महीनामा विनाशकारी कोरोनाको लहरपछि अहिले सिंगो क्षेत्रमै कोभिड संक्रमणमा देखिएको गिरावटप्रति खुशि जनाए ।
महामारीलाई व्यापकरुपमा फैलने अवस्था आउन नदिनको लागि खोप वितरण लगायतका कार्य न्यायपूर्ण हुने बताए । अहिले पनि विभिन्न ठाउँ र त्यहाँका अस्पतालमा पनि बिरामी बढ्नु दुःखद भएको उनको भनाई छ ।
डब्लुएचओकी क्षेत्रीय निर्देशक पुनम खेत्रपाल सिंहले कोभिडले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा चुनौति दिइरहेको बताउँदै उनले कोभिड बहुआयामिक चुनौति थपेको बताइन् । ‘महामारीको कारण मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा निकै दबाब परिरहेको छ र, हामीले स्वास्थ्यमा पहुँच, स्वास्थ्य प्रणालीको पुननिर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
पाँच दिन चल्ने बैठकमा संगठनका क्षेत्रीय सदस्य मुलुकहरुका स्वास्थ्य मन्त्रीहरु, बरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरु, राष्ट्रिय नियोग, विकास साझेदार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहभागि हुने जनाइएको छ । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा, तयारी, प्रतिकार्य, नसर्ने रोगहरुविरुद्ध लड्ने योजना साथै अन्य स्वास्थ्य मुद्दाबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।
भोलि बस्ने मन्त्रीहरुको अर्को राउन्डटेबलमा कोभिड महामारीले असर पारेको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरुको पुननिर्माण गर्दै स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच तुल्याउनेबारे छलफल हुनेछ । क्षेत्रीय रुपरेखा अन्तर्गत खोप वितरण योजना, विद्यालय स्वास्थ्य तथा हेपाटाइटिस, एचआइभीजस्ता सरुवा रोगबारे पनि छलफल हुने जनाइएको छ । सन् २०२३ भित्र रुबेलालाई दक्षिणपूर्वी एसियाबाटै हटाउनेबारे पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।
