रविन पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएका कतिपय नीतिहरूको नकारात्मक असर देखिएपछि केन्द्रीय बैंकलाई नीति परिवर्तन गर्न एक महिना नपुग्दै दबाब बढेको छ। केन्द्रीय बैंकलाई दबाब मात्रै परेको छैन आउने दिनमा साह्रै अप्ठ्यारो पर्ने भए त्यसलाई संशोधन गर्ने आश्वासन समेत दिन थालेकाे छ।
गत साता मात्रै बैक बित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरे। उनीहरूले भेटमा नीति परिवर्तन नगरिए लगानी गर्ने रकम अभावले ब्याजदर बढ्न सक्ने सङ्केत गरे। अर्कोतर्फ लगानी खुम्चिदा देशको आर्थिक वृद्धि दरमै समस्या हुने भन्दै चाडै राष्ट्र बैकलाई नीति सच्चाउन उनीहरूको दबाब थियो। उनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि गभर्नरले सारै अप्ठ्यारो पर्ने भए त्यसलाई हेर्न सकिने आश्वासन दिएको नेपाल बैंकर संघका एक पूर्व अध्यक्षले मेरो लगानीसँग भने।
केन्द्रीय बैंकले सिडी रेसियो लागु गरेपछि बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। जसले गर्दा कतिपय बैंकहरु अहिले थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि जारी गरेको परिपत्रमा बैंककहरुले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
गत बिहीबार सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा बैंकहरुको औसत सिडी रेसियो ८६.८९ प्रतिशत रहेको छ। केन्द्रीय बैंकले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ। औसतमा हेर्दा अब बैंकहरुले अंक २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्रै कर्जा लगानी गर्न सक्छन्। यसले गर्दा अहिले धेरै बैंकहरु थप कर्जा लगानी गर्न गाह्रो पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूले थप निक्षेप नलिई कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा अहिले बैंकरहरुले समेत मौद्रिक नीतिमा आएको उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका हुन्।
एकातर्फ बैकरहरुले नीति सच्याउन दबाब दिँदै आएका छन् भने अर्को तर्फ व्यवसायीले समेत नीतिले ब्याजदर बढाउन सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैकको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्। केन्द्रीय बैकको नीति पछि बैकहरुले निक्षेपमा नै ९ प्रतिशत सम्म ब्याजदर घोषणा गर्न थालेको र उक्त ब्याजदर बढे सँगै यता कर्जामा समेत ब्याजदर बढेको म्यासेज आउन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उता केन्द्रीय बैकको नीति पछि लगानीमा अंकुश लागेपछि बैक वित्तीय संस्थाले नाफा बढाउन भन्दै ब्याजदर बढाउन थालेका छन्। गत वर्ष सम्म स्प्रेड घटाएर चर्को व्यवसाय बिस्तार गरेका बैक वित्तीय संस्थाले व्यवसाय बढाउन नपाएपछि भएकै व्यवसायको ब्याजदर बढाए समग्र नाफा बढाउने उपाय अख्तियार गर्न थालेका छन्। जसले सम्पूर्ण ऋणीहरूलाई नै समस्या पर्न सक्ने भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
गत बिहीबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा बैंकहरुको औसत सिडी रेसियो ८६.८९ प्रतिशत रहेको छ। केन्द्रीय बैंकले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ। औसतमा हेर्दा अब बैंकहरुले अंक २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्रै कर्जा लगानी गर्न सक्छन्। यसले गर्दा अहिले धेरै बैंकहरु थप कर्जा लगानी गर्न गाह्रो पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूले थप निक्षेप नलिई कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन्। जसले गर्दा पनि उनीहरूले नाफा बढाउन कै लागि ब्याजदर बढाउने योजना अघि सार्न थालेका हुन्।
गत दुई साता अघि अर्थात् केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको लागि परिपत्र जारी गर्दा वाणिज्य बैंकहरुले सिसिडि रेसियो अनुसार ३१२ अर्ब कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता थियो तर सिडी रेसियो लागु भएपछि नयाँ नियम अनुसार १८४ अर्ब मात्रै कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्। यसरी हेर्दा सिडी रेसियो लागु भएपछि बैंकहरुको १२८ अर्ब कर्जा दिन सक्ने क्षमता घटेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले सिडी रेसियो गणना गर्दा पुन कर्जालाई समेत समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले पुन कर्जाको रकम सबै प्रयोग भएको छैन। पुन कर्जाको सबै रकम प्रयोग भएमा सिसिडि रेसियो लागु भएको भन्दा ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा दिन सक्ने क्षमता घट्ने दाहाले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि जारी गरेको परिपत्रमा बैंककहरुले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
बैंकर र व्यवसायीले केन्द्रीय बैकलाई मात्रै होइन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा समेत चर्को दबाब दिन थालेका छन्। जसका कारण अर्थ मन्त्री समेत यति बेला दबाबमा देखिएका छन्। जसले गर्दा गएको एक सातामै अर्थ मन्त्रीले चार पटक गभर्नरलाई बोलाएर छलफल समेत गरेका छन्।
केन्द्रीय बैंकले बजेट सार्वजनिक भएको करिब डेढ महिना पछि साउन २९ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। बजेट सार्वजनिक भएको लामै समयको अध्ययन पछि आएको मौद्रिक नीतिले समेत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खासै सहयोग नपुर्याउने देखिएपछि अहिले मौद्रिक नीतिको कतिपय व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालिएको हो।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर मात्र होइन कर्जामा समेत कस्न खोजेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २७ प्रतिशतले बढेको बैंकहरुको कर्जा लगानीलाई यस वर्ष १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने केन्द्रीय बैंकको योजना छ। उसले मौद्रिक नीति मानै बैंकहरुको कर्जा लगानीको वृद्धिदर १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने उल्लेख गरेको छ।
केन्द्रीय बैकले आयात बढ्दै गएको र विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम बढ्न सक्ने र त्यसले आउने दिनमा मुद्रा स्फिति बढ्न सक्ने भन्दै कर्जा लागिमा अहिले बाटै नियन्त्रण गर्नु पर्ने भन्दै कर्जा लगानीमा अङ्कुश लगाएको जनाएको छ।
