काठमाडौं – अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे चर्चा भइरहदा अमेरिकाले नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ दिएको छ ।
सरकारले भदौ १८ गते वाशिङ्टनस्थित एमसीसीको मुख्यालयलाई एमसीसी सम्झौताका विषयमा विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ माग गरेको थियो । बुधबार ती प्रश्नहरूको जवाफ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर अमेरिकाले पठाएको छ ।
प्रश्नहरूको जवाफमा दिदै अमेरिकाले सम्झौता इन्डो(प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग नभएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहे बताएको छ । पत्रमा एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिवी न्यूनीकरण गर्नु भएको पनि बताइएको छ ।
यस्तै पत्रमा परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने प्रष्ट पारिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने, नेपालको महालेखापरीक्षकोको कार्यालयले सबै कागजातहरुको लेखापरीक्षण गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
