ष्टाचारको आरोप लागेर विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहँदा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका दुई उपकुलपतिसहित ९ जना कर्मचारी सरकारी निवासमै बसिरहेको पाइएको छ।
बिपी प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमिततामाथि छानबिनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले यस्तो भेटाएको हो।
अख्तियार स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि उपकुलपति प्राडा बलभद्रप्रसाद दास, प्राडा राजकुमार रौनियार, अस्पताल निर्देशक अरविन्दकुमार सिन्हा लगायत कर्मचारी सरकारी निवासमै बसिरहेको भेटिएको हो।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहँदा सरकारी निवासमा बस्ने अन्यमा डेपुटी रजिष्ट्रार अमित श्रीवास्तव, मेनेजर दिनेशराज दाहाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सिंघान्ची अग्रवाल, सिनियर इडमिनिष्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट मो. सइदुर रहमान, सिनियर क्लर्क रमेशकुमार खतिवडा र चन्द्रकुमार मगर छन्।
अख्तियारले सरकारी निवासमा बसिरहेका व्यक्तिहरूबारे के-कसो हो भनी प्रतिष्ठानलाई विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो।
सो क्रममा प्रतिष्ठानले भदौ २१ गते अख्तियारलाई जानकारी गराउँदै उनीहरूको विवरण पठाएको थियो।
प्रतिष्ठानबाट यस्तो विवरण प्राप्त भएपछि अख्तियारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाही वा प्रतिक्रिया पठाउन निर्देशन दिएको छ।
‘पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बन भएपछि प्रतिष्ठानको निवास खाली गर्नुपर्ने हो, होइन? निवास प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था भए सोही व्यहोरा र खाली गर्नुपर्ने भए खाली गराउनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था हुन निर्देशनअनुसार अनुरोध गरिएको छ,’ अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
रौनियारलाई २०७६ साउन र दासलाई २०७७ भदौ महिनामा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो। उनीहरूको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
तत्कालीन अस्पताल निर्देशक सिन्हालाई पनि २०७७ सालमा दाससँगै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो।
अख्तियारले चिठी काटेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जवाफ पठाइसकेको छैन। भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा अहिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीमाथि पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म व्यक्तिलाई काम कारबाहीमा रोक लगाइन्छ भने उसले पाइरहेको तलबमा आधा कटौती गरिन्छ।
‘निजामती सेवा ऐन अनुसार भ्रष्टाचारमा निलम्बन भएपछि कामकारबाहीमा स्वत: रोक लगाइन्छ, उसले पाइरहेको तलबमा आधा कटौती गरिन्छ, काममा नभएपछि बाँकी सुविधा खोसिन्छ,’ अख्तियार प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले भने।
तर, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पदाधिकारीलाई सरकारी निवासबाट हटाउन प्रतिष्ठानका हालका पदाधिकारीले कुनै पहल नगरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
‘सरकारले गठन गरेको टोलीले राय दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिपी प्रतिष्ठानका हालका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न तदारुकता देखाएको छैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘हामीले चिठी काट्यौं, त्यसको जवाफ वा कारबाही के भयो भनी जानकारी प्राप्त भएको छैन।’
बिपी प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ। पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको, प्रतिष्ठानको खरिदलगायत आर्थिक गतिविधि पारदर्शी नभएको, आफूनिकट व्यवसायीलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिएर अनियमितता गरेकोजस्ता आरोप डा. गिरीमाथि लाग्दै आएका छन्।
गिरी भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। उनीपछि नियुक्ति भएका रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने राजीनामा दिइसकेका छन्।
