समयमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका दुई अध्यादेशका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । बुधबार मध्यरातबाट निष्क्रिय भएका फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र यौन हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशकै व्यवस्था समेटेर नयाँ विधेयक दर्ता गरिएको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट बिहीबार विधेयक दर्ता भएको हो । दर्ता विधेयक अब संसद्को नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नेछ ।
निष्क्रिय भएका अध्यादेशकै विषय समेटेर नयाँ विधेयक ल्याइएको हो । पहिलो पटक अध्यादेश जारी भएपछि निरन्तरताका लागि तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख २१ गते अध्यादेश नै जारी भएको थियो ।
नयाँ विधेयकले प्रमाण ऐन, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनलगायत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै विधेयकमा जबर्जस्ती करणीका कसुरदारलाई हुने सजाय र जरिवाना बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । साथै तेजाब आक्रमणका कसुरदारलाई पनि कैद सजाय बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तेजाब आक्रमणका मुद्दाको सुनुवाइमा प्राथमिकता, मेलमिलाप गर्न नमिल्ने, कैद छुट र प्यारोल सुविधा दिन नमिल्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
के छ विधेयकमा ?
विधेयकले न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गर्दै विधेयकले तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको अङ्गभङ्ग भएको तथा शरीरमा क्षति पु¥याएको मुद्दा जहिले दर्ता भए पनि सुनुवाइको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि अनुसन्धानका सिलसिलामा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
यस्तै सजाय निर्धारण गर्दा कसुरको गम्भीरता बढाउने सूचीमा तेजाबलगायतका रासायनिक पदार्थ आक्रमणका मुद्दालाई राखिएको छ ।
कसुर पीडितको नाममा सहयोग लिने कार्यलाई पनि बन्देज लगाउने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । पीडितका नाममा रकम असुल गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
तेजाब आक्रमणको कारणबाट आँखाको दृष्टि पूर्ण रूपमा क्षति भएमा, सुन्ने क्षमता गुमेमा, अनुहार, यौनाङ्गलगायत जलेर क्षति पुगेमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २० वर्षसम्म कैद हुने नयाँ प्रस्ताव पनि विधेयकले गरेको छ । कुनै एक आँखाको दृष्टि गुमेमा, शरीरको कुनै भागमा आंशिक क्षति पुगेमा भने दस वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र सात लाखदेखि दस लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा
उल्लेख छ ।
तेजाबलगायतका रासायनिक पदार्थको आक्रमणको परिणामस्वरूप मृत्यु भएमा ज्यान मारेसरहकै कसुर लाग्नेछ । तेजाब आक्रमणको मुद्दा फिर्ता नहुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । फिर्ता नहुने मुद्दाको सूचीमा तेजाब आक्रमणको विषयलाई पनि समेट्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
यस्तै तेजाब आक्रमणका कसुरलाई सजाय मिनाहा नदिने गरी कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, यातना, अमानवीय हिसाबले नियन्त्रणमा लिई ज्यान लिएको, जाति हत्यालगायतका मुद्दाका कसुरदारलाई सजाय माफी नदिने व्यवस्था थियो । कार्यविधिको दफा १५९ मा संशोधन गर्दै तेजाबको आक्रमणबाट ज्यान मरेको, अङ्गभङ्ग भएको वा शरीरमा क्षति पुगेको विषयको मुद्दा पनि समेटिएको छ ।
यस्तै फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐनमा पनि संशोधन गर्दै विधेयकले कैद सजाय निलम्बन गर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । तेजाब आक्रमणको मुद्दा प्यारोलमा पनि राख्न नमिल्ने सूचीमा राख्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव विधेयकमा छ । यस्ता मुद्दाका कसुरदारको कैद कट्टा पनि नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछिको परिणामलाई पनि विधेयकले सकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कैद छुट नहुने
यस्तै यौन हिंसासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले पनि ज्येष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहितालगायत संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐनले व्यवस्था गरेको कैद छुटको सुविधा करणीसम्बन्धी कसुर र तेजाब आक्रमणको हकमा दिन नमिल्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
यस्तै मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन प्रस्ताव गर्दै विधेयकले जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजायको अतिरिक्त जरिवानाको पनि प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो जरिवाना रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
जबर्जस्ती करणी र तेजाब आक्रमणसँग सम्बन्धित मुद्दा मिलापत्र गर्न नमिल्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । मिलापत्रका लागि दबाब दिने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले यस्तो मिलापत्र गराएमा थप छ महिना कैद हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, प्रमाण ऐनलाई पनि संशोधन गर्नेछध्र
