सभामुख अग्नि सापकोटा र निर्वाचन आयोग एमाले विभाजन गराइ छोड्ने योजनामा संलग्न
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसला ‘सेटिङ’ का आधारमा भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म हुने विधान महाधिवशेनका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति कडा आक्रोस पोखेका छन्।
उनले निश्चित समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको राजनीतिक फैसला र संविधानको अपव्याख्याले सारमा संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेकोसमेत भनेका छन्।
‘फैसलामा विभिन्न मुलुकका सैनिक शासनलाई सघाउने खालका कतिपय नजिरलाई उद्धृत गरिएको छ। संसद विघटनलाई अनुचित साबित गर्न झुठा सन्दर्भको उल्लेख गरिएको छ,’ ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको अधिकारका सन्दर्भमा गलत प्रसंगको सहारा लिइएको छ। निवेदकले अनुकुल ठानेका न्यायाधीश राख्ने र प्रतिकुल ठानेका न्यायाधीश हटाएर इजलास गठन गर्ने ‘सेटिङ’ को गलत र घातक अभ्यास सुरू भएको छ।’
अदालतको फैसलाले राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग खलबल्याएको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संसद एवम् नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अत्यन्तै गलत नजिर स्थापीत गरेको उल्लेख गरेका छन्।
आफ्ना पार्टीका २८ जना सांसद २०७८ वैशाख २७ गतेको संसद बैठकमा अनुपस्थित भएकै कारण आफूले विश्वासको मत नपाएको ओलीको ठहर छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले पार्टी विभाजनको दोष वर्तमान सरकार, सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन्। एमाले विभाजनको दुरासयका साथ दल विभाजनको अध्यादेश ल्याइएको भन्दै ओलीले यसको दुरगामी नकारात्मक प्रभाव मुलुकको बहुदलीय प्रणालीमाथि पर्ने तर्क गरेका छन्।
सभामुख अग्नि सापकोटा एमाले विभाजन गराइ छोड्ने योजनामा संलग्न रहेको आरोप ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत लगाएका छन्।
‘अनुशासनहीन र पार्टी विभाजनका गतिविधिमा संलग्न भएको स्पष्ट आधार र प्रमाणसहित पार्टी केन्द्रीय कमिटीले १० जना केन्द्रीय सदस्यसहित १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो। कारबाहीको सूचना संसद सचिवालयलाई तत्काल गराइएको थियो,’ ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘तर सभामुखले यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएनन्। दलका कारबाहीको सूचना तत्काल जारी गर्ने स्थापित अभ्यास एवं कानुन विपरित सूचना जारी नगरी थाँती राख्नु र निर्वाचन आयोगलाई विषय विचाराधीन रहेको भनि पत्राचार गर्नुले सभामुख स्वयम् नेकपा एमालेलाई विभाजन गराइछाड्ने योजनामा संलग्न रहेको स्पष्ट हुन्छ।’
निर्वाचन आयोगसमेत दल विभाजनमा सहयोगी बनेको ओलीले आरोप लगाएका छन्। ‘नयाँ पार्टी निर्माणका क्रममा पार्टी कारबाहीमा परेका नेताकोसमेत संख्या समावेश गरेको, सुरूमा हस्ताक्षर नगरेका व्यक्तिको सनाखत गराएको र अनुपस्थितलाई समेत सनाखतमा गणना गराएकोले दल विभाजनमा आयोग सहयोगी बनेको छ’, ओलीले भनेका छन्।
ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा विभाजनका योजनाकार नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृतवविरूद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘यिनीहरूनै २०७२-७३ मा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभए विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभियानका सारथी पनि थिए,’ ओलीले अगाडि भनेका छन्, ‘नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्त गर्ने, प्रदेशमा एमाले सरकारलाई विफल पार्ने, पार्टीका उमेदवारलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिबाट भएका गतिबिधि सार्वजनिक नै छन्।’
उनले आफ्नै सहमतिमा तयार पारिएको १० बुँदे प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै माधवकुमार नेपालसहितका कतिपय व्यक्ति पार्टीबाट अलग्गीएको बताएका छन्।
माधव नेपाललाई साथ नदिएका नेता उपस्थित बैठकलाई ओलीले विशेष महत्वको बैठकसमेत भनेका छन्।
‘प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अनुरूप भदौ ८ गते पार्टी स्थायी कमिटी र भदौं १० गते केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गरियो। बैठकमा कार्यदलका सदस्यसहित पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभएका तर विगत केही समय यता बैठकमा सहभागि नहुनुभएका कमेरडसमेतको सहभागिता थियो। यी बैठकको विशेष महत्व छ,’ ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन, ‘विभाजनको विपक्षमा र पार्टी एकताको रक्षाका लागि माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका कमरेडसहित विभिन्न नेताको सकारात्मक योगदान रहेको छ। विभाजन होइन, एकीकरण र एकता नै नेकपा एमालेको संस्कार एवं परम्परा हो।’
