काठमाडौं । ७७ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् लाई पूर्णता दिन नसकी आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारलाई पूर्णता दिने बाटो खुलेको छ । जसपाले नचाहँदा नचाहँदै पनि एमाले छोडेर नयाँ दल दर्ता गरेका माधव नेपालको सहजताका लागि सरकारले राजनीतिक दल ऐन संसोधन विधेयक ल्याईदिएको थियो ।
त्यही विधेयकका आधारमा माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । तर विधेयकले २० प्रतिशत सांसद या केन्द्रीय समिति जताको भएपनि संख्या पुग्दा पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरि एकदमै लचिलो प्रस्ताव समेटेर ल्याईदिएको थियो । तर त्यो लचिलो प्रावधान जस्ताको तस्तै राख्दा जसपा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पछि फुटन सक्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देखेपछि उनले प्रधानमन्त्रीमाथी दबाब बढाएका थिए ।
अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नहुने अडान उनले लिँदै आए । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्यामै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश क्रियाशील हुँदा आफ्नो पार्टी जोखिममा रहेको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए ।
तर सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता सरकारले ल्याएको त्यही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको थियो । तर अध्यादेश जस्ताको तस्तै राख्दा मात्र अदालतमा परेको मुद्दामा आफुहरु बलियो हुने अडान माधव नेपालको थियो । ओलीले सरकारले अध्यादेश ल्याएर आफनो पार्टी फुटाईदिएको र त्यसले एमालेलाई अपूणीय क्षति पुगेकोले माधव नेपालको पार्टी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेर केपी ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
त्यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेपनि मुद्दाको किटनारा लागिसकेको छैन् । निर्वाचन आयोग देखि सभामुख सम्मले यस विषयमा गरेको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउनु र त्यसलाई पनि साथै राखेर पेश्की तोक्नु भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको अवस्था छ । मुद्दाको किनारा नलागी अध्यादेश फिर्ता लिदाँ या निश्क्रिय बनाउँदा आफनो पार्टीमाथी सर्वोच्चले गर्ने फैसल्ला के होला ? भन्ने भय माधव नेपालमा थियो । त्यही कारण उनले सकभर आफनो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म अध्यादेशका विषयमा केही नहोस भन्नेमा माधव नेपाल थिए ।
सत्ता गठबन्धनको दुई दलका दुई थरी कुराले प्रधानमन्त्री देउवा चेपुवामा थिए । यही चेपुवाका बीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दुवै दलका नेतालाई आस्वस्त पार्ने गरी अध्यादेश फिर्ता गराएर जानेमा माधव नेपाललाई पनि सहमत बनाए । त्यसपछि सत्ता गठबन्धन दलमा अध्यादेश फिर्ता गराएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा समझदारी जुटाउन सफल भए । सोही सहमतिका आधारमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिईसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको प्रमाणिकरण गरिदिएकी छिन् । अध्यादेश फिर्तासँगै अब देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ ।
अब सत्ता गठबन्धन दलका बीचमा मन्त्रालय भागवन्डा बनाएर दलहरुका बीचबाट नाम लिएर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्ने गरी बाटो खुलेको छ । सत्ता गठबन्धन दलका बीचमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाहेक सात मन्त्रालय चाहिने बताएको छ भने अन्य दलले प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसलाई सात मन्त्रालय दिनुपर्ने बताईरहेका छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई ५-५ मन्त्रालय र १र१ राज्यमन्त्री दिने तयारी पनि प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् ।
तर माओवादीले ६ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री आफनो दलले पाउनु पर्ने बताएको छ । जसपा र एकीकृत समाजवादीमा पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षीको नामको चाङ नै छ । तर एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्रीको नाम टुंंगो लगाईसकेको चर्चा आएको छ । जसअनुसार, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी र जीवनराम श्रेष्ठको नाम पनि टुंगो लगाइएको स्रोतको दाबी छ । नेकपा एसले पनि ६ मन्त्रालय पाउनु पर्ने बताएको छ । आज सत्ता गठबन्धन दलका बीचमा छलफल गर्न बैठक बस्दैछ । त्यसपछि दलहरुले आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्रीको नाम देउवालाई बुझाएसँगै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउनेछ । माओवादी केन्द्रले आज दिउँसो ३ बजे स्थायी कमिटि बैठक पनि बोलाएको छ ।
